कोल्हापूर; पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1966 अ नुसार शेतकर्‍यांना उसाची एफआरपी 14 दिवसाच्या आत मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिलेला आहे. असे असताना साखर कारखानदारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देशोधडीस लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारला अधिकार नसताना एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा कायदा केलाच कसा ? अशी विचारणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी विचारणा केली आहे.
ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता साखर कारखानदारांच्या दबावापोटी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आम्हाला कदापि मान्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात मी स्वतः राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे उसाची एफआरपी एकरकमी वसूल केल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही. रस्त्यावरील संघर्ष अटळ असून याचे गंभीर परिणाम महाविकास आघाडी सरकारला भोगावे लागतील. राज्य सरकारविरूध्द आरपारची लढाई लढणार असून याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून एकरकमी एफआरपी देण्याची राजू शेट्टी यांची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पत्रव्यवहार करून उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती. यावर सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी उसाची एफआरपी एकरकमी देता येणार नसल्याचे राजू शेट्टी यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले की, "उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने विश्वासघातकीपणे घेतला आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अन्नात माती कालवणार निर्णय असून त्यावर पुर्नविचार करण्यासाठी मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, साखर आयुक्त तसेच संबंधित खात्याचे सचिव यांना पत्रव्यवहार करून राज्य सरकारने अधिकार नसताना एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला असून उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती." यांसदर्भात सहकार विभागाचे मुख्य सचिव अनुपकुमार यांचे पत्र आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी कारखान्यांच्या बाजूनेच राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, एफआरपी दोन टप्प्यातच दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असून यामुळे शेतकर्‍यांचा तोटा होणार नाही. हा निर्णय कदापि बदलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
हे ही वाचलं का ?
