पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Rajasthan High Court : राजस्थान उच्च न्यायालयाने वनरक्षक पदासाठी भरती पात्रता प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी दरम्यानचा महिला उमेदवारांच्या फुफ्फुसाची क्षमता मोजण्यासाठी छातीच्या मोजमापाचा नियम रद्द केला आहे. महिला उमेदवारांची छाती मापन चाचणी घेणे ही मनमानी आणि अपमानास्पद आहे. ही पद्धत घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नुसार महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे मत मांडत न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
वनरक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही छातीच्या मापनाच्या निकषावर अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या तीन महिला उमेदवारांच्या अर्जावर निर्णय देताना न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी हे मत मांडले आहे. 'महिला उमेदवारांच्या छातीच्या मापनाच्या नियमावर थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. मग ते वनरक्षक, वनपाल किंवा इतर कोणत्याही पदासाठी असो,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Rajasthan High Court)
न्यायमूर्ती मेहता यांनी १० ऑगस्टच्या आदेशात महिला उमेदवारांच्या फुफ्फुसांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यायी पद्धती वापरण्याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिला उमेदवारांच्या बाबतीत, छातीचा आकार, तिची शारीरिक तंदुरुस्ती किंवा फुफ्फुसाच्या क्षमतेचा निर्धारक असू नये. असे नियम तयार केल्याने स्त्रिची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो. हा नियम पूर्णपणे मनमानी आणि अपमानजनक आहे. (Rajasthan High Court)
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. तसेच कलम २१ अंतर्गत स्त्रिच्या सन्मान आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर हल्ला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांचे शारिरीक मोजमाप पात्रतेपेक्षा जास्त आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाकडून अहवाल मागवला आहे.
हेही वाचा :
