पुढारी ऑनलाईन डेस्क : काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी २२ नोव्हेंबर रोजीच्या एका भाषणा दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर 'पिकपॉकेट' टिप्पणी केली होती. हे प्रकरण राहुल गांधी यांना चांगलेच भोवणार आहे. या टीकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील वृत्त 'इंडिया टुडे' ने दिले आहे. (Rahul gandhi and pm modi)
राहुल गांधी यांच्या टिप्पणीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (दि.२१) दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केलेल्या पिकपॉकेट या टिप्पणीवरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने हे विधान "योग्य नाही" असे स्पष्ट केले आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आठ आठवड्यांच्या आत यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास सांगितल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Rahul gandhi and pm modi)
एका राजकीय रॅलीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांना "पिक पॉकेट्स" संबोधले होते. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. यावर आज दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच अशा भाषणांचे नियमन करण्यासाठी कठोर नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्याच्या मुद्द्यावर, ते संसदेला निर्देश देऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. (Rahul gandhi and pm modi)
मोदी आडनावाच्या टिप्पणीशी संबंधित बदनामी प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना 23 मार्च 2023 रोजी सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. तसेच त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर 24 मार्च रोजी राहुल गांधी यांना खासदार पद आणि संसदेचे सदस्यत्व गमावले होते. दरम्यान यापूर्वी 7 जुलै 2023 रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळून लावली होती.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना दिलासा दिला होता. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे.
