पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: प्रस्तावित पुणे रिंगरोड हा प्रकल्प केवळ पुण्यासाठीच नव्हे, तर राज्य आणि देशाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सर्व जमीनधारकांना विश्वासात घेऊन या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.
रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर, अपर जिल्हाधिकारी हनुमंत अरगुंडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनामध्ये (जीएसडीपी) पुणे शहर व जिल्ह्याचे 15 टक्के इतके योगदान असते. रिंगरोडच्या मोबदल्याची रक्कमही समाधानकारक निश्चित करण्यात आलेली असल्याने संमती करारनामे व संमती निवाड्यांना जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे. संमती करारनाम्याद्वारे एकूण मोबदल्याच्या 25 टक्के अतिरिक्त वाढीव मोबदला प्राप्त होऊ शकतो. या बाबीसह पारदर्शक पद्धतीने, लोकांच्या सर्व शंकांचे शंभर टक्के निराकरण करत व योग्य दस्ताऐवजीकरण करत काम केल्यास सर्व प्रक्रिया गतीने आणि जमीनधारकांच्या सहकार्याने पूर्ण होईल, असा विश्वासही जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यक्त केला.
कैलास जाधव म्हणाले, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यामध्ये येणारी 30 ते 40 टक्के वाहतूक बाहेरच्या बाहेरून मार्गस्थ होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या, पुणेकरांचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्यामुळे आता पुणे (पश्चिम) रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यायची असून पूर्व मार्गासाठीच्या भूसंपादनाबाबतही वेळेत नियोजन करण्यात येईल.
हेही वाचा:
