२९ मार्च २०२३ रोजी न्यायालयाच्या कामकाजात हे संपूर्ण प्रकरण मेंशन करण्यात आले होते. पंरतु, त्यावेळी सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा नवीन तारीख देण्यात आली होती. त्यानूसार सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीला येणार होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयात गेल्या आठ महिन्यांपासून तारखेवर तारीख मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्याने तारखा दिल्या जात आहेत. घटनापीठाच्या कामकाजामुळे सुनावणी होवू शकली नाही.
९२ नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, बदललेल्या वाॅर्ड रचनेला दिलेले आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्याने निवडणुका खोळंबल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे. ९२ नगरपरिषांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे, असे गेल्या सुनावणीदरम्यान वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.