नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : पेगासस (Pegasus Case) या हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरवरून पुन्हा नवा वाद उफाळला असून 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. या वृत्तनुसार, भारत सरकारने २०१७ मध्ये इस्रायलकडून क्षेपणास्त्र प्रणाली व्यतिरिक्त पेगासस हे स्पायवेअरही खरेदी केले होते. हा करार २ अब्ज डॉलरचा होता. दरम्यान, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशननेही हे स्पायवेअर खरेदी करून त्याची चाचणी केली असल्याचा दावाही न्यूयॉर्क टाइम्सने (NYT) आपल्या वृत्तात केला आहे.
पेगासस स्पायवेअरचा (Pegasus Case) जागतिक स्तरावर कसा वापर केला गेला याचा तपशील न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या वृत्तात दिला आहे. पेगासस इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या डील लायसन्समध्ये इतर देशांव्यतिरिक्त पोलंड, हंगेरी आणि भारताला विकण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. यामध्ये २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा संदर्भ देत, दोन्ही देशांनी २ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रे आणि इंटेलिजेंस गियर पॅकेज डीलवर सहमती दर्शवल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यात पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
'The Battle for the World's Most Powerful Cyberweapon' अशा शीर्षकासह NYT ने आपल्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले की, इस्रायली कंपनी NSO ग्रुप जवळजवळ एका दशकापासून आपल्या स्पायवेअर सॉफ्टवेअरला जगभरता कायद्याचे प्रवर्तन आणि गुप्त एजेंसीच्या सदस्याच्या आधारावर विक्री करत होता. या फर्मने दावा केला आहे की, हा स्पायवेअर जे करु शकतो ते अन्य कोणाही करु शकत नाही. एका खासगी कंपनी किंवा कोणत्याही देशातील गुप्त एजेंसी. याच्या माध्यमातून कोणताही आयफोन किंवा अॅन्ड्रॉइ़ड स्मार्टफोन एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सातत्याने आणि विश्वनिय पद्धतीने हॅक करु शकता येतो. (Pegasus Case)
जुलै २०१७ च्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायलच्या ऐतिहासिक दौऱ्याचा संदर्भ दिला आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा सौहार्दपूर्ण होता. भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची इस्रायलमधील एका समुद्रकिनाऱ्यावर भेट झाली. दोघे त्यावेळी अनवानी पायाने फिरले. त्यांचे फोटो माध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. त्यांच्यातील संबंध चांगले वाटत होते. पण या संबंधांमागे २ अब्ज डॉलर किमतीची शस्त्रे आणि हेरगिरी उपकरणांच्या पॅकेजची विक्री हे प्रमुख कारण होते. या कराराचा मुख्य केंद्रबिंदू पेगासस आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली होती, असे न्यूयॉर्क टाईम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. (Pegasus Case)
वृत्तात पुढे म्हटले आहे की, मोदींच्या इस्रायल दौ-यानंतर या अवघ्या काही महिन्यांत इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी भारताला भेट दिली. त्यानंतर जून २०१९ मध्ये भारताने पॅलेस्टिनी मानवाधिकार संघटनेला पर्यवेक्षकाचा दर्जा मिळू नये यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं.
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्राईलच्या या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केलाय. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मतं चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
