राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची यंदा अंमलबजावणी नाहीच!

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण अपेक्षित घटकांपर्यंत पोहचलेले नाही. त्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीची घाई करण्यात येऊ नये, असे मत शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. त्यानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी यंदा न करता पुढील वर्षी करण्यात येणार आहे, तर स्वायत्त महाविद्यालयांना मात्र यंदापासून धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रथम वर्षाचे प्रवेश केवळ राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये द्यावेत. एनईपीअंतर्गत विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील प्रथम वर्षाचे प्रवेश पुढील वर्षापासून करावेत, अशा स्वरूपाचा अध्यादेश पुढील दोन दिवसांत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठासह राज्यभरातील विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्यापर्यंत शैक्षणिक धोरण पोहचण्यासाठी आता साधारण एका वर्षाचा कालावधी मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

विद्यापीठाशी संलग्न असणार्‍या सर्व महाविद्यालयांमधील प्रवेश एनईपीनुसार करावेत, असे परिपत्रक नुकतेच विद्यापीठाने प्रसिद्ध केले. तसेच अभ्यासक्रमाचा प्रारूप आराखडा संकेतस्थळावर जाहीर केला. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. प्राध्यापक संघटनांनीसुद्धा यासंदर्भात नाराजी व्यक्त करीत धोरणाची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून करावी, अशी मागणी केली आहे.

महाविद्यालयांमध्ये आता प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. तत्पूर्वी, विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम तयार होणे गरजेचे आहे. मात्र, विद्यापीठात अभ्यास मंडळ सदस्यनियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अभ्यासक्रम तयार होण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे या वर्षी धोरण राबविणे जवळपास अशक्यच होते.

विद्यापीठाने परिपत्रक प्रसिद्ध करून सर्व संलग्न महाविद्यालयांनी एनईपीअंतर्गत प्रथम वर्षाचे प्रवेश करावेत, अशा सूचना दिल्या. मात्र, सध्या विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत एनईपीची अंमलबजावणी केल्यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ही बाब विचारात घेऊन राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. त्यावर अधिकार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सुधारित अध्यादेश लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.

– राजेश पांडे, सदस्य, सल्लागार मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

हेही वाचा

शेतीमाल हमीभावासाठी स्वायत्त कृषी आयोगाची गरज : डॉ. प्रतापसिंह जाधव

मजबुतीच्या दिशेने विरोधी आघाडी!

पिंपरी शहरातील हरित अच्छादन वाढवण्यासाठी 'डेन्सफॉरेस्ट'