NCP MLA disqualification Verdict | मोठी बातमी! राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेवर उद्या निकाल
पुढारी ऑनलाईन : राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर उद्या गुरुवारी सायंकाळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणी राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. या प्रकरणी राहुल नार्वेकर उद्या निकालवाचन करणार आहेत. (NCP MLA disqualification Verdict)
६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या नेतृत्त्‍वाखालील गटाला खरी राष्ट्रवादी म्‍हणून मान्‍यता दिली होती. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' असे नवीन नाव दिले होते. आता राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा फैसला होणार आहे.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या याचिकेवर अंतिम आदेश देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानुसार उद्या १५ फेब्रुवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर निकाल देणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवारांचे अध्यक्षपद हे पक्षाच्या घटनेला धरून नव्हते. पंचायत समित्यांपासून राष्ट्रीय अध्यक्षांपर्यंत कधीच निवडणुका झाल्या नाहीत. पक्षाची रचनाच कधी अस्तित्वात नव्हती, असा युक्तिवाद अजित पवार गटाने याआधीच्या आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान केला होता. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीचे कामकाज पूर्ण झाले असून आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.
दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद
विधानसभा अध्यक्षांसमोर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील नेत्यांची साक्ष नोंदणी, उलटतपासणी झाली होती. त्यानंतर सलग दोन दिवस दोन्ही गटाच्या वकिलांनी अंतिम युक्तिवाद मांडला होता. शरद पवार हेच राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचे सांगत अजित पवार यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड अवैध असल्याचा युक्तिवाद शरद पवार गटाचे वकील शरण जगतियानी यांनी केला होता. त्यावर अजित पवार गटाच्या वकिलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेचा हवाला देत प्रतिहल्ला केला होता.
पक्षाच्या घटनेनुसार पंचायत समिती ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील पदांच्या निवडणुका व्हायला हव्या, त्या कधीच झाल्या नाहीत. निवडणूक घेऊ असे सांगितले; पण पक्षातील पदरचनाच नाही. पक्षात निवडून आलेल्या पदाधिकार्‍यांनी कार्यकारी समितीची निवड करायची असते. यात अध्यक्षांसह खजिनदार आदी पदे असतात. पण या कार्यकारी समितीचा कुठे पत्ताच नाही, ही समिती कुठे अस्तित्वातच नसल्याचा युक्तिवाद अजित पवार गटाच्या वकिलांनी केला होता. (NCP MLA disqualification Verdict)
पक्षाच्या धोरणाविरोधात अजित पवारांचा गट सरकारमध्ये गेला, असा ठपका ठेवत त्यांच्या विरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली गेली. पण २०१४ साली भाजपची सोबत, २०१९ ला शिवसेनेच्या सोबत. मग राष्ट्रवादीचे नेमके धोरण तरी कोणते? पक्षाचे असे कोणते धोरणच नव्हते, त्यामुळे अपात्रतेची मागणीच गैरलागू असल्याचा युक्तिवादही अजित पवार गटाने केला होता.
हे ही वाचा :
