नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; मोबाइलला रेंज मिळत नसल्याच्या संकटातून आता नाशिककरांची सुटका होणार आहे. महसूलवृद्धीच्या उद्देशाने महापालिकेच्या मालकीच्या ३८ जागा, इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या मोबाइलची रेंज तर क्लिअर होणार आहेच, पण त्याचबरोबर या माध्यमातून महापालिकेला ५० कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा असल्याने निधीअभावी रखडलेल्या विकासकामांची 'लाइनही क्लिअर' होऊ शकणार आहे.
संबधित बातम्या :
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी शासनाने महापालिकेसमोर महसूलवृद्धीची अट ठेवली आहे. जीएसटीतून मिळणारे अनुदान हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. त्या खालोखाल घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि नगररचना विभागाकडून महापालिकेला महसूल मिळतो. जीएसटी अनुदान शासनाकडून बंद होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचा आर्थिक गाडा पुढे सरकू शकेल, इतका महसूल घरपट्टी, पाणीपट्टी, नगररचना शुल्कातून मिळत नाही. त्यामुळे महसूलवृद्धीसाठी महापालिकेला उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावे लागणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिकेने स्वमालकीच्या इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळे भूखंड मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीत सार्वजनिक बांधकाम, नगरनियोजन, पाणीपुरवठा, वाहतूक सेल व मिळकत विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश होता. शहरात मोबाइल नेटवर्कची समस्या गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या मोबाइल टॉवर्सवर अतिरिक्त भार येत असल्याने नेटवर्क ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. खासगी जागांवर अवाच्या सव्वा भाडे असल्याने मोबाइल नेटवर्कसेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडूनदेखील नवीन टॉवर लावले जात नाहीत. व त्याप्रमाणे लोकेशनदेखील मिळत नाही. महापालिकेला उत्पन्नाची आवश्यकता व मोबाइल कंपन्यांची टॉवर उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन नेटवर्कसेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडून महापालिकेकडे जागांची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार मोबाइल टॉवर्स उभारण्याकरिता ३८ जागा निश्चित करण्यात आल्या. त्यात सार्वजनिक शौचालये, जलतरण तलाव, महापालिकेच्या सभागृहांच्या इमारतींचाही समावेश आहे. नागपूर व पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर जागांचा वापर भाडे तत्त्वावर होणार आहे. या माध्यमातून पन्नास कोटींचा महसूल मनपाला मिळू शकेल, अशी अपेक्षा कर विभागाचे उपआयुक्त श्रीकांत पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
१२५ मोबाइल टॉवरच अधिकृत
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील ८०६ पैकी जेमतेम १२५ मोबाइल टॉवर्स अधिकृत आहेत. मोबाइल टॉवर्स उभारण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक असताना, तशी परवानगी न घेताच मोबाइल टॉवर्स उभारले असल्याने महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्याविरोधात मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मोबाइल कंपन्यांच्या मागणीवरून महापालिकेच्या मिळकतींवर टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच नाशिककरांना चांगले नेटवर्क मिळेल.
– श्रीकांत पवार, करउपआयुक्त, महापालिका.
हेही वाचा :
