नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध साठ्याच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर पाणी आरक्षणाचे फेरनियोजन करावे. फेरनियोजन करताना पिण्याचे पाणी, गुरे, सिंचन व उद्योग या सर्व घटकांचा विचार करीत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करावे, असे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीवर लोकप्रतिनिधींनी शंका उपस्थित करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियाेजन भवनामध्ये सोमवारी (दि. ६) पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी आरक्षण बैठक पार पडली. याप्रसंगी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार माणिकराव कोकाटे, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, प्रा. देवयानी फरांदे व सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मनपा आयुक्त अशोक करंजकर, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, लाभक्षेत्र प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, जलसंपदाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे आदी उपस्थित होते.
जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा व चणकापूूर खोऱ्यांतील प्रकल्पांमधील पाण्याची उपलब्धता व पुढील वर्षाच्या आरक्षणासंदर्भात माहिती सादर केली. पण, हे आकडे हे १५ ऑक्टोबरचे असून बैठकीत आरक्षणाच्या नावाखाली फुगवटा केलेले आकडे ठेवले जातात, अशी हरकत लोकप्रतिनिधींनी घेतली. त्यामुळे ही निव्वळ धूळफेक असल्याची टीकाही केली. तसेच धरणांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्यावर आधारित पाण्याचे नियोजन करण्याची एकमुखी मागणी लाेकप्रतिनिधींनी केली. तसेच कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी बैठक घेण्याची विनंती केली.
भुसे यांनी यावर्षी जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाले आहे. परतीचा पाऊसही पुरेसा झालेला नाही. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये टंचाईची स्थिती निर्माण होत असून, काही तालुके शासनाने दुष्काळी घोषित केले. त्यामुळे धरण समूहातील साठ्याचे काटकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांतील पाणीसाठा लक्षात घेत नियोजन करावे, असे निर्देश दिले. तसेच गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाधिकाऱ्यांनी कालव्यासंदर्भात बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
लोकसंख्येचाही विचार करावा
नाशिक शहरासाठी ६१०० दलघफू पाण्याची मागणी केली आहे. त्यावर दादा भुसे यांनी शहराची सध्याची लोकसंख्या, बाहेरून येणारे नागरिक यांची संख्या विचारात घेत पाणी आरक्षणाचे नियाेजन करावे. त्यासोबत जनावरे औद्योगिक वसाहतींमधील आलेले नवीन प्रकल्पांची संख्या, शेती व फळबागा, टँकर आदी बाबी लक्षात घेत पाण्याचे आरक्षण करण्याचे सूचना केल्या.
झिरवाळ : पाणी आरक्षणात स्थानिक पातळीवरील प्रस्ताव विचारात घेतले नाही
प्रा. फरांदे : गंगापूर धरणातून एक दलघफू पाणीदेखील जायकवाडीला देऊ नये.
डॉ. आहेर : ओझरखेडमधून टेहरेपर्यंत पाणी पोहोचेल, असे नियोजन करावे
ॲड. कोकाटे : धरणांमधील सद्यस्थितीचा विचार करून पाण्याचे फेरआरक्षण करावे
अहिरे : पाणी आरक्षण करताना जलजीवन मिशनमधील गावांचा विचार करावा
खोसकर : कश्यपी व मुकणे धरणालगतच्या गावांसाठी ३० टक्के पाणी आरक्षित ठेवावे
१०० कोटींत १६.५ टीमएसी पाणी
बैठकीत अपर व लोअर वैतरणचा विषय चर्चेत आला. प्रा. फरांदे यांनी लोअर वैतरणातील १६.५ टीमएसी पाणी मुकणेत घेण्यासाठी सॅडल गेट मंजूर असून त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची बाब मांडली. त्यासाठी १०० कोटींच्या निधीला मान्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर खोसकर यांनी हरकत घेत आधी तेथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. त्यानुसार मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही भुसे यांनी दिली.
हेही वाचा :
