Nashik Kumbh Mela २०२६-२७ : सिंहस्थासाठी विनानिविदा सल्लागार नियुक्तीचा घाट
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने ११ हजार ३५५ कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला असला तरी अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. 'नमामि गोदा' प्रकल्पाचे सल्लागार अलमण्डस ग्लोबल सिक्युरिटी लिमिटेड या कंपनीला सिंहस्थ आराखड्याचे काम विनानिविदा मिळवून देण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी 'फिल्डिंग' लावल्याची चर्चा आहे. सिंहस्थाशी संबंधित ४२ विभागांना पत्र पाठवून त्यांचा अभिप्राय मिळविण्याची आगळीक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी साधल्याने त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. (Nashik Kumbh Mela २०२६-२७)
नाशिकमध्ये येत्या २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थात येणाऱ्या लाखो साधु-महंत व कोट्यवधी भाविकांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी विभागीय महसुल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या निर्देशांनंतर महापालिकेने ११,३५५ कोटींचा प्रारूप सिंहस्थ आराखडा तयार केला आहे. पाठोपाठ शासनाच्या नगरविकास विभागाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासंदर्भात प्रमुख शिखर समितीसह विविध प्रकारच्या चार समित्यांची घोषणाकरत सिंहस्थ नियोजनाला वेग दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने आता सिंहस्थ कामांचा अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा काढणे अपेक्षित असताना, बांधकाम विभागाने नमामि गोदा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करणाऱ्या अलमण्डस ग्लोबल सिक्युरिटी लिमिटेड या सल्लागार संस्थेलाच काम मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बांधकाम विभागाने प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या ०.९७ टक्के शुल्कावर काम देण्यासाठी ४२ विभागाकडून अभियाप्राय मागविल्याची चर्चा आहे. (Nashik Kumbh Mela २०२६-२७)
पाणीपुरवठा विभागाच्या विरोधानंतर पोलखोल
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र नमामि गोदा प्रकल्पाच्या सल्लागारालाच हे काम मिळवून देण्यासाठी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका संशयास्पद ठरली आहे. परंतु, पाणीपुरवठा विभागाने मे.एन.जे.एस इंडिया लिमिटेड या कंपनीने अमृत -२ मधील कामे अलमंडसपेक्षा कमी दरात केली आहेत. त्यामुळे अलमण्डस‌चा दर जास्त असून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा काढून काम द्यावे, असा अभिप्रायच बांधकाम विभागाला पाठवला आहे.
हेही वाचा :
