नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
'अल निनो' वादळाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून पाणीकपातीचा केव्हाही निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असली तरी, हा निर्णय एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभीच होणे अपेक्षित होते. परंतु राजकीय दबावापोटी पाणीकपातीच्या निर्णयाची टोलवाटोलवी होऊ लागल्याने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी महापालिका आयुक्तांना येत्या २१ एप्रिलपर्यंत संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा उपाययोजनांसह सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंगळवारी (दि.१८) महापालिका प्रशासनाकडून पाणीकपातीबाबतचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, विभागीय आयुक्तांनी टंचाई आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने महापालिकेचा पाणीटंचाई आराखडा आता विभागीय आयुक्तांकडे जाणार आहे. अल निनोमुळे यंदा पावसाळा लांबण्याची शक्यता आहे. अशात जुलै तसेच ऑगस्टपर्यंत महापालिकेला पाण्याबाबतच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. पाणीकपातीच्या निर्णयाविषयी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनंतर महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणीकपातीबाबतचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महापालिकेने आराखडा तयार करून पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे दिला होता. मात्र, मुख्य सचिवांनी याबाबतचा निर्णय जाहीर न करता पाणीकपातीचा चेंडू पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांकडे टोलवला.
त्यानुसार मंगळवारी (दि.१८) महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. परंतु विभागीय आयुक्तांनी टंचाई आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने आता पुन्हा एकदा हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटासह इतर पक्षांनीही पाणीकपातीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
धरणात १४ टीएमसी पाणीसाठा
गंगापूर, मुकणे धरणात १४ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, शहरासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दहा टीएमसी पाणीसाठा कुणासाठी राखीव ठेवला जात आहे. याबाबत संशय व्यक्त करीत याप्रश्नी जलसंपदा विभागाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटातर्फे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
