पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ९०च्या दशकात संपूर्ण देशभरात खळबळ माजविणार्या 'इस्त्रो' हेरगिरी प्रकरणी सीबीआयने केरळ उच्च न्यायालयात मोठा दावा केला आहे. 'इस्त्रो' ची हेरगिरी केल्याचा तत्कालिन शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांच्यावरील आरोप हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान होते, असा दावा सीबीआयने न्यायलयात केला आहे. या प्रकरणी आता मंगळवार, १७ जानेवारी रोजी सीबीआय केस डायरी न्यायालयात सादर करेल, अशी माहिती नंबी नारायण यांच्या वकिलांनी आज ( दि. १४ ) दिली. ( ISRO Spy Case )
'इस्रो' संस्थेतील गौपनीय माहिती लीक केल्याचा आरोप शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांच्यावर करण्यात आला. यावेळी ते इस्रोमध्ये लिक्विड प्रोपेलेंट इंजिन शास्त्रज्ञ होते. १९९४ मध्ये नंबी नारायण यांनी मालदीवचा नागरिक रशिदाच्या माध्यमातून पाकिस्तानला क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञान विकल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी केरळ पोलिसांनी नंबी नारायण तसेच इस्रोचे तत्कालीन उपसंचालक डी शशिकुमारन आणि रशिदाची मालदीवची मैत्रीण फौजिया हसन यांना अटक केली होती. अटक झाली तेव्हा नंबी नारायण इस्रोच्या क्रायोजेनिक इंजिन प्रकल्पाचे संचालक होते. चौकशीअंती नंबी नारायण निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये नंबी नारायण यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही नंबी नारायण यांना आणखी ५० दिवस तुरुंगात काढावे लागले. नंबी नारायण यांनी या प्रकरणावर एक पुस्तक लिहिले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन गुप्तचर संस्था 'सीआयए'ने भारतीय अंतराळ कार्यक्रम रोखण्याचा कट रचला होता, ज्यामध्ये त्यांना गोवण्यात आले होते.
नंबी नारायण यांना इस्रोची गौपनीय माहिती लीक केल्याप्रकरणी अटक झाली तेव्हा केरळमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. नंबी नारायणच्या बेकायदेशीर अटकेत केरळ सरकारच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचे सीबीआयच्या तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी केरळचे माजी डीजीपी सिबी मॅथ्यूज, दोन निवृत्त पोलीस अधीक्षक केके जोशुआ आणि एस विजयन यांची चौकशी सुरु आहे.
हेही वाचा :