मुंबई; रविराज वि. पाटील : राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील डोंगराळ गावे समृद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत जलसंधारण विभागाच्या ९ सिंचन योजनांसह १० पाझर तलावांच्या दुरुस्ती प्रस्तावांना तात्काळ प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली. तर प्रस्तावित उपसासिंचन योजना, लघु पाटबंधारे योजना, पाझर तलाव व कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसह ५८९ कोटी रुपयांच्या कामांना तत्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. उपसा जलसिंचन योजनांचे सर्वेक्षण करण्याचा हा शासनाचा जिल्हयातील पहिलाच प्रयोग आहे. त्यामुळे राधानगरी मतदारसंघातील डोंगराळ भागातील हजारो हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे.
राधानगरी, भुदरगड व आजरा तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, मात्र, या पावसाचे पाणी वाहून जाते. परिणामी, डोंगराळ भागातील या गावांना पाण्याचा लाभ होत नसल्यामुळे या गावांचा शेतीच्या व पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. हा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी गेली २ ते ३ वर्षे सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. गुरुवार (दि.१५ सप्टेंबर २०२२ ) रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये निकाली निघण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नवरसवाडी, पाल बुद्रुक, मठगांव, पंडीवरे, दुर्गमानवाड, दिंडेवाडी, बसरेवाडी, मिणचे खुर्द या सिंचन योजनांसाठी ५७.९९ कोटी, १० पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी ४.८५ कोटी रुपयांना तात्काळ मंजूरी देण्यात आली.
तर राधानगरी तालुक्यातील वाकीघोल, एैनी हुडा, दुर्गमानवाड, बनाचीवाडी, पाटपन्हाळा, चक्रेश्वरवाडी, धामनणवाडी, पिंपळवाडी, नरतवडे भुदरगड तालुक्यातील बसुदेव भुजाई (मिणचे खोरा), मुदाळ-कुर-नाधवडे, पाल, भुदरगड किल्ला, देवकेवाडी अशा १५ उपसा सिंचन योजनांच्या २६६ कोटी रुपयांच्या कामांचे तात्काळ सर्वेक्षण करण्याचे व अंदापत्रक सादर करण्याचे मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिले असून या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी ६.८१ कोटी रुपयांची रक्कमेची तरतुद केली आहे.
१० लघु पाटबंधारे योजनांच्या १६७ कोटी रुपयांच्या कामांचे सर्वेक्षण व अंदापत्रक करण्यासाठी ९८.०० लाख रुपयांचे तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच ४२ पाझर तलावांच्या ७२.१२ कोटी रुपयांचे कामांचे सर्वेक्षण व अंदापत्रक करण्यासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद व ४८ कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या ४०.५२ कोटी रुपयांचे कामांचे सर्वेक्षण व अंदापत्रक करण्यासाठी ६० लाख रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प फुटल्यामुळे या लाभ क्षेत्रातील गावांचा पिण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याबाबतचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबतची गरज लक्षात घेवून या प्रकल्पास बैठकित मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम तात्काळ सुरु करण्यासाठी जलसंपदा विभाग व जलसंधारण विभागाने समन्वय साधुन प्रकल्पाचे संकल्पचित्र पुढील १५ दिवसांमध्ये सादर करुन एक महिन्यांमध्ये निविदा प्रसिध्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेश दिलेले आहेत.
जिल्ह्यातील जलसिंचन योजनांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या पुर्ततेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची पहिलीच वेळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी प्रश्नावर शेतकरी हिताच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे राधानगरी मतदारसंघातील डोंगराळ भागातील हजारो हेक्टर क्षेत्र यामुळे सिंचनाखाली येणार आहे.
या बैठकीस मुख्य सचिव मुनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव भुषण गगराणी, जलसंधारण प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रधान सचिव वित्त श्रीमती ए. शैला, सचिव जलसंपदा श्विलास रजपुत, कार्यकारी संचालक जलसंधारण महामंडळ सुनिल कुशिरे, मुख्य अभियंता ख. वी. गुणाले, सिडीओ नाशिक मुख्य अभियंता प्रमो मांदाले, मुख्य अभियंता अतुल कपोले, अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब आजगेकर यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचलंत का?
