पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय दंड संहितेतील हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा (कलम ४९८ अ) महिलांकडून होणारा गैरवापर हा कायदेशीर दहशतवाद आहे, अशी स्पष्ट टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने केली आहे. हा कायदा महिलांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला आहे, पण प्रत्यक्षात त्याचा गैरवापरच होत आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सुभेंदू सामंता यांनी नोंदवले. (Misuse of Section 498A IPC)
न्यायूमूर्ती सामंता म्हणाले, "समाजातून हुंडा प्रथेचे उच्चाटन होण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला; पण अनेक घटनांत असे दिसते की, या कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर केला जातो, आणि त्यातून कायदेशीर दहशत प्रस्थापित केली जाते." तक्रारदार फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतो, पण ही तक्रार पुराव्यासह सिद्ध झाली पाहिजे, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी पती आणि त्यांच्या नातेवाईकांविरोधातील पत्नीची तक्रार फेटाळून लावली. बार अँड बेंचने ही बातमी दिली आहे.
ऑक्टोबर २०१७मध्ये पत्नीने नवरा आणि त्याचे कुंटुंबीय यांच्याविरोधात छळाची तक्रार दाखल केली होती. या विरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Misuse of Section 498A IPC)
पत्नीने पोलिसांत दोन वेळा तक्रार दाखल केली होती. पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून मानसिक आणि शारीरिक छळ होतो, असे या तक्रारीत म्हटले होते; पण पोलिस तपासात काही साक्षीदार आणि शेजारी यांचे जबाब नोंदवण्यात आले, त्यातून छळाचा प्रकार निष्पन्न झाला नव्हता.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "या खटल्यात पत्नीचा छळ झाला होता, हे निष्पन्न होत नाही. बायको जेव्हा तक्रार देते, तेव्हा ती तिची बाजू असते. पण ते सिद्ध होण्यासाठी सबळ पुरावे लागतात. एका शेजाऱ्याने नवरा बायकोत भांडण झाल्याची साक्ष दिली आहे, पण निव्वळ भांडणातून कोण पीडित आहे आणि कोण आरोपी हे सिद्ध होत नाही."
हेही वाचा
