पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने सोमवारी क्रिकेटपटू ऋषभ पंतच्या कार अपघाताच्या कव्हरेजवरून टीव्ही वृत्तवाहिन्यांना खडेबोल सुनावले. ज्या पद्धतीने या दुर्घटनेचे कव्हरेज केले ते दु:खद आणि खराब असल्याची टीप्पणी सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केली असून वृत्तवाहिन्यांनी निर्धारित प्रोग्राम कोडचे कायद्यानुसार काटेकोरपणे पालन करावे अशा कडक सूचनाही दिल्या आहेत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना महिला, मुले आणि वृद्धांवरील हिंसाचारासह अपघात, मृत्यू आणि हिंसाचाराच्या घटनांबाबतची एक अ‍ॅडव्हायझरी जारी केली आहे. मंत्रालयाने टीव्ही चॅनेलला त्रासदायक प्रतिमा आणि व्हिडिओ फुटेज प्रसारित करण्यापासून सावध केले आहे. टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवरील अनेक प्रकरणांची दखल घेतल्यानंतर हा सल्ला मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये पंतच्या कार अपघाताचे कव्हरेज, मृतदेहांचे फोटो प्रसारित करणे आणि पाच वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण करणे यासारख्या घटनांचा उल्लेख केला आहे. मंत्रालयाने तीव्र शब्दात म्हटले आहे की, कार्यक्रम संहितेचे कायदेशीर पालन न करता रक्त, मृतदेह आणि शारीरिक हल्ल्यांच्या रक्तरंजित प्रतिमा दाखवल्या जात आहेत जे निराशाजनक आहे. वाहिन्यांकडून सोशल मीडियावरून घेतलेल्या हिंसक व्हिडिओंमध्ये कोणतेही एडिटींग केले जात नसल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने म्हटले की, टेलिव्हिजन चॅनेलवर लोकांचे मृतदेह आणि सर्वत्र रक्त सांडलेले, जखमी व्यक्तींचे फोटो किंवा व्हिडिओ दाखवले जातात. तसेच निर्दयीपणे मारहाण झालेल्या महिला, लहान मुले आणि वृद्ध लोकांचे अगदी क्लोज फोटोही प्रसारीत केले जात आहेत. हे सातत्याने होत आहे. अशाच एका प्रकरणात एका शिक्षकाने मुलाला मारहाण केली, ही घटना वारंवार दाखवण्यात आली. घटनेचे फुटेज अस्पष्ट केले जाऊ शकले असते, परंतु ते दाखवून ते अधिक भीषण बनवले गेले. अशा घटनांचे रिपोर्टिंग करण्याची पद्धत योग्य नाही. असे रिपोर्टिंग प्रेक्षकांना त्रासदायक आहे, यावर मंत्रालयाने जोर जोर दिला.
टीव्ही हे असे माध्यम आहे की, ते कुटुंबातील प्रत्येकजण मुले, वडीलधारी, महिला, समाजातील प्रत्येक घटक पाहतो. अशा परिस्थितीत त्यावर दाखवलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा परिणाम या दर्शकांवर होतो. म्हणूनच प्रसारणकर्त्याची जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीच्या जोरावर नियमांच्या चौकटीच राहून फोटो, व्हिडिओ प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. बहुतांश घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावरून घेतले जात असल्याचे निरीक्षण मंत्रालयाने नोंदवले आहे. यात प्रोग्राम कोडचे पालन केले जात नसून विवेकबुद्धीचा वापर करून ते एडीट करण्याचे कष्ट देखील घेतले जात नाहीत, असे म्हणत मंत्रालयाने खरडपट्टी काढली.
