पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने दुकानावरील मराठी पाट्यांबाबत कायदा केला होता. या कायद्याविरोधात आता रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला नोटीस पाठवली आहे. ही याचिका सप्टेंबरमध्ये सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. या आधी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. त्यामुळे संघटनेने आता सर्वोच्च न्यायायलयात धाव घेतली आहे. यावर न्यायालय कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
राज्यात दुकाने आणि आस्थापनांवरील नावाच्या फलकांवरील मराठीतील अक्षरे अन्य भाषेतील अक्षरांएवढीच मोठी असावीत, असा कायदा महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. या निर्णयाला व्यापारी संघटनेने विरोध दर्शवला होता. मुंबईसह राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील नावाच्या पाट्या मराठीतून लावण्याची सक्ती करणार्‍या निर्णयाला सहा महिन्यांची स्थगिती देण्याची मागणी हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात केली होती. यावर मुंबई महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तर महापालिका प्रशासनाने आपला निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला होता.
दरम्यान, राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवरील नावाच्या पाट्या मराठीतून लावण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ मेपर्यंत देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात ६ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. तसेच महापालिकेकडून सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती व्यापारी संघटनेने आपल्या याचिकेत केली होती. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचलंत का ?
