मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : शिवसेनेतील बंडखोरी आणि त्यानंतर राज्यात अस्तित्वात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केलेत. यानंतर आता फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून घेत केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन (सीबीआय) विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. त्याचबरोबर भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांच्यासह जळगावमधील 29 जणांविरोधात दाखल गुन्ह्याचा तपासही सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच ठाकरे सरकारने घेतलेल्या शेवटच्य़ा बैठकीतील निर्णयांसह अन्य महत्वाचे निर्णय रद्द केलेत तर काहींना स्थगिती दिली. जळगावमधील शैक्षणिक संस्था ताब्यात घेण्यासाठी त्या संस्थेच्या संचालकाचे अपहरण कले. त्यास डांबून ठेऊन पाच लाखांची खंडणी वसूल केली, याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांच्यासह 29 जणांविरुद्ध गुन्हे नोंद आहेत. याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश आहेत. तसेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग केस चांगलीच गाजली. या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी केला होता. हा तपास देखील मुंबई पोलिसांकडून काढून घेत सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहीती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
हेही वाचा :
