जालना, पुढारी ऑनलाईन : सरकारचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. पण दोन दिवसांत जीआरमध्ये सुधारणा करा. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देताना वंशावळीची अट काढावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. जीआरमध्ये सुधारणा केल्यानंतर आंदोलन मागे घेऊ, अशी भूमिकाही त्यांनी आज सकाळी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनस्थळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. सरकारने अध्यादेशातून वंशावळी शब्द काढून टाकावा. कारण सर्व मराठ्यांकडे वंशावळीची नोंद नाही, असेही ते म्हणाले. (Manoj Jarange Patil Maratha reservation)
आमच्या लेकरांचा त्रास कमी करावा. सरकारने जीआरमध्ये सुधारणा करावी. आम्ही आंदोलन मागे घेऊ. पण तोपर्यंत आम्ही आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरु ठेवू, असे सांगत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत मिळाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठा आरक्षणप्रश्नी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा आजचा १० वा दिवस आहे. संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारे पुरावे, दस्तऐवज आमच्याकडे आहेत. ही सर्व कागदपत्रे सरकारला देण्यास आपण तयार आहोत. सरकारने राज्यपालांची परवानगी घेऊन एका दिवसात वटहुकूम, (जी.आर.) काढावा, अशी मागणी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी काल बुधवारी केली होती. दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांना बुधवारी सलाईन लावण्यात आले होते.
वंशावळीत निजामकालीन कुणबी नोंदी असणार्‍या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे दाखले दिले जातील, असा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला होता. त्याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. दरम्यान, सरकारने या प्रश्नात एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतर जालना जिल्ह्यात उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे-पाटील गुरुवारी (दि. 7) सकाळी आपली भूमिका जाहीर केली. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देता यावे, यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यामुळे वंशावळीत कुणबी असल्याची निजामकालीन नोंद सापडल्यास अशांना कुणबी दाखले दिले जाणार आहेत. या समितीचा जी.आर. तातडीने काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. (Maratha reservation)
मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला महसुली रेकॉर्ड तपासून कुणबी दाखले द्यावेत आणि त्यांना ओबीसीचे लाभ मिळावेत म्हणून गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषण सुरू ठेवले आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत यासंबंधी जी.आर. काढत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतल्याने सरकार कोंडीत सापडले होते. त्यावर मार्ग काढण्यावर मंत्रिमंडळात मॅरेथॉन चर्चा झाली. पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
ही समिती महसुली, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन 'कुणबी' नोंद असणार्‍या मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याबाबत अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Manoj Jarange Patil Maratha reservation)
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीदेखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद संस्थानातील अधिकचे पुरावे मिळावेत म्हणून आपण तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, तेथे टीम पाठवू, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. होते
हे ही वाचा :
