- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्‍चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क: मणिपूरमधील महिलांवर अत्‍याचाराचा व्हिडिओ व्‍हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये पीडित महिलांना पोलिसांनीच जमावाच्या स्वाधीन केले, हा तर भयंकर हिंसाचाराचा प्रकार आहे, अशी टिपण्‍णी सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज ( दि. ३१) केली. मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्‍याचाराची घटना ४ मे रोजी घडली; मग १८ मे रोजी गुन्‍हा कसा दाखल झाला?, ४ ते १७ मे या कालावधीत स्‍थानिक पोलीस काय करत होते, असा सवालही त्‍यांनी यावेळी केला. दरम्‍यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी मंगळवार १ ऑगस्‍टपर्यंत तहकूब केली आहे. ( Manipur viral video case )
मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्‍त्र धिंड प्रकरणातील पीडित महिलांना दाखल केलेल्‍या याचिकेवर आज (दि.३१) सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्‍यक्षतेखालील न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पीडित महिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तीवाद केला. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ( Manipur viral video case ) तर दाेन्‍ही बाजूंच्‍या समन्‍वयासाठी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंघानी यांनी बाजू मांडली.
या वेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, पोलिसांनी या महिलांना जमावात नेले आणि सोडून दिले. यानंतर जमावाने भीषण कृत्‍य केले. महिलांवरील अत्याचारामध्‍ये पोलिसाचाही सहभाग असल्‍याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणातील संबंधित पीडित महिला सीबीआय तपासाच्या आणि केस आसाममध्ये स्थानांतरित करण्याच्या विरोधात आहेत. या महिलांपैकी एका महिलेचे वडील आणि भावाचा हिंसाचारात मृत्‍यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह देखील अजून मिळाले नाहीत. याप्रकरणी १८ मे रोजी पाेलिसांनी झिरो एफआयआर नोंदवला; पण या प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतल्‍यानंतरच हालचाली दिसल्या. देशात अशा अनेक घटना देशात घडतात. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी देखील कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केली.
आम्ही कधीही खटला आसामला हस्तांतरित करण्याची विनंती केलेली नाही. हे प्रकरण मणिपूरच्या बाहेर हस्तांतरित करण्यात यावे, असे आम्ही म्हटले आहे. आम्ही आसाम कधीच म्हटले नाही, असेही सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवल्यास केंद्राला हरकत नाही, असेही त्‍यांनी नमूद केले.
यावेळी सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सध्‍या मणिपूरमधील व्हिडिओ समोर आला आहे; पण, ही देशात घडलेली एकमेव घटना नाही. निःसंशयपणे देशभरात महिलांविरोधात गुन्हे घडत आहेत, हेच आपले सामाजिक वास्तव आहे. आम्ही जातीय आणि सांप्रदायिक कलहात महिलांवरील अभूतपूर्व हिंसाचाराचा सामना करत आहोत. असे म्हणता येणार नाही की महिलांविरुद्ध अन्‍य राज्‍यात आणि पश्‍चिम बंगालमध्येही गुन्हे घडत आहेत; पण इथे प्रकरण वेगळे आहे. अशा प्रकारच्‍या घटना इतरत्र घडल्‍या आहेत, असे सांगून आम्ही मणिपूरमध्ये जे घडले त्याचे समर्थन करू शकत नाही, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले. तसेच आपल्याला महिलांवरील हिंसाचाराच्या व्यापक समस्येकडे लक्ष देण्याची यंत्रणा निर्माण करावी लागेल, असे निरीक्षण यावेळी सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्‍यक्‍त केले.
सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांनी मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यापासून अशा किती एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत, असा सवाल यावेळी सरन्‍यायाधीशांनी केला. यावर उत्तर देताना वरिष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या स्थिती अहवालानुसार ५९५ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी किती लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित आहेत आणि किती जाळपोळ, खून आहेत, याबद्दल काहीही स्पष्ट नाही.
घटना ४ मे राेजी घडली; मग १८ मे राेजी गुन्‍हा कसा दाखल झाला?, ४ ते १७ मे पाेलीस काय करत हाेती, असा सवाल यावेळी सरन्‍यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. याप्रकरणी १८ मे राेजी गुन्‍हा दाखल झाला हाेता. मात्र मी याबाबत सविस्‍तर माहिती उद्या सादर करेन, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात कुकीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सीबीआय तपासाला विरोध केला. निवृत्त पोलीस महासंचालकांच्‍या अध्‍यक्षेतेखालील एसआयटीची स्‍थापन करण्यात यावी. यामध्‍ये मणिपूरमधील कोणत्याही अधिकाऱ्याचा समावेश करू नये, अशी विनंतीही त्‍यांनी यावेळी न्‍यायालयास केली.
बलात्कार पीडित महिलावर माेठा मानसिक आघात झालेला असताे. त्‍यामुळेअशा प्रकरणात पीडित महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, ही पहिली गरज असते. सीबीआयने तपास सुरू केला तर महिला या मानसिकतेतून बाहेर येतील, हे आज आपल्याला माहीत नाही. या घटनेबाबत पोलिसांऐवजी महिलांशी बोलणे महिलांना सोयीचे होईल, असेही इंदिरा यांनी यावेळी सांगितले.
अनुसूचित जमातीच्या यादीत मैतेई समुदायाचा समावेश करण्यावर विचार करण्याचे मणिपूर उच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले. यानंतर ४ मेपासून मणिपूरमधील दोन समुदायांमध्‍ये हिंसाचार उफाळला. मणिपूरमधील दोन महिलांच्या विवस्‍त्र धिंडचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्‍हायरल झाला. २० जुलै रोजी या घटनेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दोषींना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा :
