पुढारी ऑनलाईन : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला मणिपूरमध्ये कोणीही व्यक्ती मुलभूत मानवी सुविधांपासून वंचित राहू नये असे म्हटले आहे. यासाठी केंद्राने मणिपूरमध्ये जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Manipur Violence)
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१ सप्टेंबर) केंद्र आणि मणिपूर सरकारला अन्न, औषध आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिलेत. जेणेकरून मणिपूरमधील कोणताही नागरिक मूलभूत मानवतावादी सुविधांपासून वंचित राहू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नाकेबंदी हटवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मणिपूरमध्ये नाकाबंदी ज्या पद्धतीने हाताळली जात आहे, कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने योग्य आहे. तथापि, मणिपूर प्रकरणातील मानवतावादी पैलू लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने याठिकाणी जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी हवाई सोडण्यासह सर्व पर्यायांचा विचार केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र आणि मणिपूर सरकारला पुढील सुनावणीच्या तारखेला त्यांनी काय पावले उचलली याची माहिती सादर करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. (Manipur Violence)
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेत, मणिपूर आणि केंद्र सरकारने नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला नोडल अधिकाऱ्यांची माहिती दिली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात म्हटले आहे.
