नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीने सोमवारी मणिपूर हिंसाचारसंबंधीचा अहवाल सादर केला. राज्यातील हिंसाचारासंबंधित प्रकारणांमध्ये दिलासा, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वसन उपाययोजना तसेच घरे आणि पुजास्थळांची बहाली यासह मानवीय पैलूंची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने न्यायालयासमक्ष तीन अहवाल सादर केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाल तसेच न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना देण्याचे निर्देश देत अहवालासंबंधी सल्ला, सूचना मागवून घेतल्या आहेत.
समितीच्या अध्यक्षा जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती गीता मित्तल आहेत. समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीशांनी वकिलांना सूचित केले की समितीने तीन अहवाल दाखल केले आहेत.
मणिपूरच्या नागरिकांच्या दस्तऐवजांच्या नुकसानावर प्रकाश टाकणार एक अहवाल असून नागरिकांसाठी आधार कार्ड सारख्या महत्वपूर्ण दस्तऐवजांचे पुनर्निर्माणात सहाय्यता करण्याचे आवाहन त्यातून करण्यात आले आहे.
अपेक्षित प्रशासकिय सहाय्यतेसाठी काही प्रक्रियात्मक निर्देशांची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. समितीचा आर्थिक खर्च पुर्ण करण्यासाठी निधी, कार्य पोर्टल स्थापन करीत आवश्यक प्रचार-प्रसार तसेच इतर पायाभूत चौकटीत परिवर्तनासाठी हे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. यासंबंधी सुचनांना समितीसोबत चर्चा करीत वृंदा ग्रोवर यांच्या माध्यमातून एकत्रित करता येईल. हे सर्व गुरूवारी सकाळपर्यंत मणिपूरचे महाधिवक्त्यांसोबत शेअर केले जावू शकते. प्रकरण शुक्रवारी यादीबद्ध करावे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हे ही वाचा :
