ग्रामीण विशेषत: आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये असलेली बाल कुपोषणाची समस्या गेल्या काही वर्षांत शहरी भागातही झपाट्याने वाढत असल्याचे भयावह वास्तव समोर आल्याने त्यावर मात करण्यासाठी आता ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नागरी भागातही अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी 'नागरी बाल विकास केंद्र' सुरू केले जात आहेत. यासाठी महापालिका, नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत असलेल्या अंगणवाड्यांमार्फत ही केंद्रे चालविली जाणार आहेत.
सध्या राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अंगणवाडीस्तरावर ग्राम बाल विकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. असे असले, तरी राज्यातील नागरीकरणाचे वाढते प्रमाण आणि नागरी क्षेत्रांत कुपाेषणाची समस्या वाढत असल्याचे समोर आल्याने महिला व बाल विकास विभागाने आता शहरी भागातही कुपोषण दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष काम सुरू केले आहे. त्यासाठी कुपोषित बालके शोधण्यासाठी नागरी सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. यात वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत कुपोषण तपासण्यासाठी सहा वर्षे वयापर्यंच्या बालकांची भूक चाचणी केली जाणार आहे. यात पॉझिटिव्ह आढळलेल्या बालकांना वैद्यकीय उपचारांबरोबरच बाल विकास केंद्राच्या माध्यमातून पौष्टिक अन्न देणे तसेच इतर काळजी घेतली जाणार आहे. तसेच बालकांची आठवड्यात दोनदा तपासणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे अशा बालकांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी कमीत कमी चार, तर जास्तीत जास्त 12 आठवड्यांचा अवधी संबंधित यंत्रणांना निश्चित करून दिला जाणार आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची सांगड
एकात्मिक बाल विकास योजने अंतर्गत पुरविण्यात येणारी सेवा आणि महानगरपालिकेचा आरोग्य विभागामार्फत तपासणी, उपचार व आवश्यक औषधे पुरविली जाणार आहेत. या दोन विभागांची सांगड घालून नागरी बाल विकास केंद्रे चालविली जाणार आहेत. तसेच याबाबतची जबाबदारी संबंधित बाल विकास प्रकल्पाचे अधिकारी व महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी यांची संयुक्तपणे राहणार आहे.
नागरी बाल केंद्राची गरज का?
राज्यात निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहात असल्याने नागरीकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येतदेखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे ही केंद्रे राज्यभरात सर्वच शहरांत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
नागरी बाल विकास केंद्राची वैशिष्ट्ये
– नागरी भागात झोपडपट्ट्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे समोर.
– राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही केंद्रे सुरू केली जात आहेत.
– योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी इतक्या खर्चाला शासनाकडून मंजुरी आहे.
– ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बाल विकास केंद्र.
– पाच वर्षांनंतर योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा विचार करून सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय.
नागरी बाल विकास केंद्राचे महापालिका आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास विभाग व मनपा आरोग्य विभागाकडून संयुक्तपणे काम सुरू झाले आहे. लवकरच सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल. या योजनेतील बालकांना इतर बालकांबरोबर दोन वेळेचा, तर अधिक चार असा सहावेळा पोषण आहार दिला जाईल तसेच औषधोपचार केले जातील.- डॉ. तानाजी चव्हाण, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका, नाशिक
हेही वाचा :
