कोल्हापूर : वर्षभरापासून राज्यातील अनाथ बालकांना पालनपोषण अनुदान मिळाले नसल्याने जवळपास 70 हजार अनाथ बालके रोजीरोटीला महाग झाली आहेत. या अनाथांनी भुकेपोटी फोडलेला टाहो मायबाप सरकारच्या कानी पोहोचतच नाही की काय, असा सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे.
राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राज्यातील अनाथ बालकांच्या पालन पोषणासाठी बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. पूर्वी प्रतिबालक महिना 1100 रुपये इतके अनुदान होते. मात्र, राज्य शासनाने एप्रिल 2023 मध्ये निर्णय घेऊन ते प्रतिमहिना 2250 रुपये इतके वाढविले. अनाथ बालकांच्या पालन पोषण अनुदानात वाढ झाल्यामुळे समाधान व्यक्त करण्यात येत होते, मात्र अनुदान वाढीचा निर्णय झाल्यापासून म्हणजे एप्रिल 2023 पासून ते मार्च 2024 पर्यंत वर्षभराचे अनुदानच संबंधित संस्थांना मिळालेले नाही. त्यामुळे अशा बालकांचे पालन पोषण करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांना देणगीदारांकडे हात पसरून किंवा प्रसंगी उधारी-उसनवारी करून या अनाथांचे संगोपन करावे लागत आहे.
राज्यात अनाथ बालकांचे पालन पोषण करणार्‍या 1100 स्वयंसेवी संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये जवळपास 70 हजार अनाथ बालके आहेत. शासनाकडून या संस्थांना प्रतिबालक प्रतिमहिना 2250 रुपये म्हणजे प्रतिदिन केवळ 75 रुपयांचे अनुदान मिळते. आजकाल महागाईच्या दिवसात केवळ 75 रुपयांमध्ये एखाद्या बालकाचा दोन वेळच्या जेवणाचा खर्च भागणेसुद्धा अवघड आहे. जेवण खर्चाशिवाय या अनाथ बालकांना लागणारे कपडेलत्ते, औषधपाणी व अन्य खर्च वेगळाच, शासनाने जाहीर केलेल्या तुटपुंज्या अनुदानात हा सगळा खर्च भागणे अशक्य आहे. मात्र, यापैकी बहुतांश स्वयंसेवी संस्थांना अनेक बाबतीत देणगीदारांचा हात मिळतो, पण तो स्थायी स्वरूपाचा नसतो. शिवाय मिळणार्‍या देणग्या आणि होणारा खर्च यांचा ताळमेळ बसेलच याचीही खात्री नाही. त्यामुळे शासकीय अनुदान हेच आजकाल या संस्थांचा मुख्य आधार आहे.
वर्षभरात या संस्थांना शासनाकडून अनुदानच मिळालेले नाही. त्यामुळे संस्थेतील अनाथ बालकांचे पालनपोषण कसे करायचे, असा सवाल या संस्थांपुढे उभा राहिला आहे. राज्यातील या क्षेत्रात काम करणार्‍या बहुतांश सेवाभावी संस्थांनी या अनुदानासाठी आजपर्यंत अनेकवेळा शासकीय यंत्रणांशी संपर्क साधला आहे, पण प्रत्येकवेळी त्यांच्याकडून वेगवेगळी कारणे देऊन टोलवाटोलवी केली जात असल्याची या केंद्र चालकांची तक्रार आहे. शासनाने किमान अनाथ लेकरांची कणव म्हणून तरी लवकरात लवकर हे अनुदान संबंधित संस्थांना द्यावे, अशी राज्यभरातून मागणी होत आहे.
शासकीय अनुदानाअभावी राज्यातील अनाथ बालसंकुल चालकांची आणि तिथल्या अनाथ बालकांची अवस्था अतिशय केविलवाणी झालेली दिसत आहे. एखाद्या अनाथ बालक संकुलाला भेट दिली तर तिथल्या बालकांच्या पोटातील भुकेचा आगडोंब त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसून येत आहे. मायबाप हरविलेल्या या अनाथ बालकांना मायबाप सरकारनेही जणू काही वार्‍यावर सोडल्याची भावना या अनाथ संकुल चालकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहेत.
राज्यातील अनाथ बाल संकुलांना गेल्या वर्षभरात अनुदान मिळालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्याबाबत कुणाकडे जाहीर तक्रार करण्यास एकही केंद्र चालक धजावताना दिसत नाही. आपण तक्रार केली आणि अनुदान देण्याच्या वेळी संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांनी आपल्या केंद्राबाबत काही आडकाठी आणली तर अडचणीचे होऊन बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वर्षभर अनुदान न मिळूनसुद्धा एकाही केंद्र चालकांनी या प्रकाराबाबत कुठेही जाहीर तक्रार केलेली दिसत नाही. एवढेच काय, पण या प्रकाराबाबत प्रसार माध्यमांशी बोलतानाही संबंधितांची भूमिका सावधच दिसते. यावरून या खात्यातील अधिकार्‍यांची दहशतही दिसून येते.
