नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाला मंजुरी मिळण्याअगोदर जाहीर करण्यात आलेल्या ३६७ ठिकाणच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावात, असे निर्देश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांसाठी कुठल्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचेदेखील खंडपीठाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला न्यायालयाची अवमानना समजले जाईल, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावले आहे.
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. गेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून ओबीसी संबंधीत इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने अहवालाला मंजूरी देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण बहाल केले होते. पंरतु, तत्पूर्वी जाहिर करण्यात आलेल्या निवडणुकांसाठी नवीन अधीसूचना जारी करता येणार नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी ज्या ठिकाणच्या निवडणूक कार्यक्रमांची अधिसूचना काढली आहे, त्यांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतो. परंतु, निवडणूकीतील आरक्षण बदलू शकत नाही. अधिसूचना जारी करणे म्हणजे निवडणूकीची सुरुवात आहे. आयोगाद्वारे तारखा बदलता येतील. मात्र आयोगाने आधी जाहीर केलेले आरक्षण तसेच ठेवावे लागेल. एकदा नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर आम्ही त्यावर प्रतिबंध घालू शकत नाहीत. यात घटनात्मक अडथळा आहे, असे निरीक्षण सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने नोंदवले.
हे ही वाचा :
