नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यामध्ये जिल्हानिहाय प्रत्येक प्रवर्गाची लोकसंख्या देऊन त्याप्रमाणे आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेत 84 गटांपैकी ओबीसी या प्रवर्गासाठी तीन गट आरक्षित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीसाठी 33 व अनुसूचित जातीसाठी 6 गट आरक्षित असणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले जायचे. मात्र, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याचा निकाल दिला. तसेच इंपिरिकल डाटा सादर करेपर्यंत ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. अखेर राज्य सरकारने सादर केलेल्या इम्पिरिकल डाटानुसार सर्वेाच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्हा परिषदनिहाय प्रत्येक प्रवर्गाची लोकसंख्या दिली आहे. तसेच ओबीसींना प्रत्येक जिल्हा परिषदेत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत किती आरक्षण मिळू शकते, याचे कोष्टक दिले आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आरक्षण सोडत काढताना जागा निश्चित करायच्या आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम गटरचना प्रसिद्ध केली असून, त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेत 84 गट आहेत. या 84 पैकी अनुसूचित जमातीसाठी 33 गट आरक्षित असणार असून अनुसूचित जातीसाठी सहा व ओबीसींसाठी तीन गट आरक्षित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने चक्राकार पद्धतीने आरक्षण टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
3.9 टक्के आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट
निवडणूक आयोगाच्या या कोष्टकानुसार, नाशिक ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 6.9 टक्के, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 39.2 टक्के आहे. आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत द्यायचे असल्यामुळे ओबीसींसाठी केवळ 3.9 टक्के आरक्षण शिल्लक राहात आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गास 3.9 टक्के आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे.
