विधानसभा अध्‍यक्षांना सुप्रीम काेर्टाने पुन्‍हा फटकारले, ‘आमदार अपात्रता’ सुनावणी वेळापत्रकासाठी ३० ऑक्‍टोबरची ‘डेडलाईन’

Maharashtra Political Crisis Update

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आज ( दि.१७ ) पुन्हा एकदा फटकारले. आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचे विधानसभाध्यांचे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य ठरविताना सुधारीत वेळापत्रक देण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना प्रसारमाध्यमांशी कमी बोला आणि काम करा, असेही फटकारले.

आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार गट) यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई आणि अनिल परब हे आज पुन्हा सुनावणी दरम्यान न्यायालयात हजर होते. यापूर्वी शुक्रवारी (१३ ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांकडून होत असलेल्या विलंबाबद्दल कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली. वेळापत्रक सादर करण्यासही सांगितले होते. त्यापार्श्वभूमीवर आज विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना विधानसभाध्यक्षांच्या कारवाईचा बचाव केला.

अपात्रता प्रकरणात शिवसेनेच्या ३४ याचिका दाखल झाल्या असून कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय द्यावा लागेल. आता तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही काही दिवसांपूर्वीच याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो, असे सुचविले. विधानसभाध्यक्ष ही घटनात्मक संस्था असून या संस्थेला कायदेशीरदृष्या काम करू द्यावे, असेही सांगताना तुषार मेहता यांनी आज वेळापत्रक सादर करण्यातही असमर्थता व्यक्त केली.

न्यायालयाला दैनंदिन सुनावणीचा तपशील हवा आहे याची कल्पना नसल्याचेही तुषार मेहता यांचे म्हणणे होते. तर, शिवसेनेचे वकील यांनी कपिल सिब्बल यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आमदार अपात्रतेची याचिका दोन जुलैला दाखल झाल्याचा प्रतिवाद केला आणि विलंब होत असल्याकडे लक्ष वेधले. तीन महिन्यांपर्यंत काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचेही कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे होते. जून २०२२ पासून हे प्रकरण सुरू असल्याचाही मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. सर्व कागदपत्रे विधानसभाध्यांसमोर असताना ते वेळकाढूपणा करत असल्याचे सिब्बल यांनी स्‍पष्‍ट केले.

हेही वाचा :

Supreme Court