नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : समान नागरी कायदा (यूसीसी) संबंधी पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राजकारण तापले आहे. अगोदर पंतप्रधानांनी 'यूसीसी' संबंधी काय प्रस्ताव आहे? कुठल्या मुद्दयांवर सरकारला एकसमानता हवी आहे? हे देशाला सांगितले पाहिजे, असे आवाहन राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी आज (दि.१) केले. ( Kapil Sibal on UCC )
यावेळी सिब्बल म्हणाले, जोपर्यंत कुठला प्रस्ताव समोर येत नाही तोपर्यंत 'यूसीसी'संबंधी चर्चेची आवश्यकता नाही. उत्तराखंडचा नागरी कायदा संपूर्ण देशावर लागू केले जावू शकत नाही. देशवासियांना कायद्याची संपूर्ण माहिती नाही, चर्चा मात्र सुरू आहे. ( Kapil Sibal on UCC )
तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या भूमिकेवरही सिब्बल यांनी सवाल उपस्थित केले. पूर्वी राज्यपाल पदाचा दुरूपयोग केला जात नव्हता.पंरतु, आता समान विचारधारा असलेल्यांना सदस्यांनाच केंद्राने मैदानात उतरवले आहे. केंद्राच्या सांगण्यावरून त्यामुळे राज्यपाल काम करीत आहे, असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. विरोधकांचे सरकार पाडण्याची भूमिका राज्यपालांची आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही असेच झाल्याचे सिब्बल म्हणाले.
हेही वाचा :