- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क
नोटाबंदी ( Demonetisation ) म्‍हटलं की, आजही देशवासीयांना आठवतो ती ८ नोव्‍हेंबर २०१६ हा दिवस. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून ५०० व एक हजार रुपयांच्‍या नोटा रद्‍द केल्‍या होत्‍या. याला आता पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला. तरीही नोटाबंदी म्‍हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ती घोषणेचे सर्वांना स्‍मरण होते. मात्र देशात ब्रिटीश शासन काळात १९४६ ला पहिली नोटाबंदी झाली होती. तर स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिली नोटाबंदी झाली १९७८ मध्‍ये आणि तारीख हाेती आजची म्‍हणजे, १६ जानेवारी. जाणून घेवूया, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्‍या 'नोटाबंदी' निर्णयाविषयी…
वर्ष होतं १९७८. केंद्रात जनता पार्टीचे सरकार होते. पंतप्रधान होते मोराजजी देसाई. त्‍यांचे सरकार सत्तेत येवून एक वर्षांचा कालवधी झाला होता. १४ जानेवारी १९७८ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्‍या निर्णयाबाबत माहिती दिली होती. सरकारने यासंदर्भात काढलेल्‍या आदेश सहीसाठी तत्‍कालिन राष्‍ट्रपती नीलम संजीव रेड्‍डी यांच्‍याकडे पाठवला. १६ जानेवारी १९७८ रोजी सकाळी ९ वाजता ऑल इंडिया रेडिओच्‍या बातम्‍यांमध्‍ये नाेटाबंदी निर्णयाची माहिती देण्‍यात आली हाेती. दुसर्‍या दिवशी देशातील सर्व बँका बंद राहतील, असेही केंद्र सरकारने स्‍पष्‍ट केले होते.
१९७०मध्‍ये केंद्र सरकारने प्रत्‍यक्ष कराचा अभ्‍यास करण्‍यासाठी वांच्‍छू समितीची स्‍थापना केली. उद्‍देश होता की, देशातील काळा पैसा कमी करण्‍यासाठीच्‍या उपाययोजना आखणे, करविषयक सवलीचा फेरवविचार आणि करनिश्‍चिती सुधारणा घडवून आणणे. बाजारातील काळा पैसा कमी करण्‍यासाठी केंद्र सरकारने नोटाबंदी करावी, अशी सूचना वांच्‍छू समितीने केली होती. त्‍यावेळी वांच्‍छू समितीचा सूचना सार्वजनिक झाल्‍या. त्‍यामुळे तत्‍कालिन सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला नाही, असे मानले जाते. तर इंदिरा गांधी सरकारने या संदर्भातील निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.
अखेर १६ जानेवारी १९७८ रोजी मोरारजी देसाई यांच्‍या सरकारने एक हजार, पाच हजार आणि १० हजार रुपयांच्‍या नोटा बंद करण्‍याचा निर्णय जाहीर केला.विशेष म्‍हणजे, या निर्णयाला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तत्‍कालिन गव्‍हर्नर आय.जी.पटेल यांनी विरोध केला होता.
काळा पैसा आणि भ्रष्‍टाचाराला चाप बसण्‍यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असल्‍याचे तत्‍कालिन केंद्र सरकारने स्‍पष्‍ट केले.
ज्‍यांच्‍याकडे एक हजार, पाच हजार आणि १० हजार रुपयांच्‍या नोटा होत्‍या. त्‍यांना २४ जानेवारीपर्यंत नोटा बदलण्‍यासाठी वेळ दिला होता. त्‍यावेळी देशातील एकुण चलनापैकी या नोटा २० टक्‍के होत्‍या. तर ९५ टक्‍क्‍यांहून अधिक नागरिकांनी या नोटा पाहिल्‍याही नव्‍हत्‍या. त्‍यामुळे पहिल्‍या नाेटाबंदी निर्णयाचा फटका सर्वसामान्‍य नागरिकांना बसला नाही.
पहिल्‍या नोटाबंदी निर्णयाबाबतची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तत्‍कालिन गव्‍हर्नर आय.जी.पटेल यांनी त्‍यांच्‍या 'ग्लाइंपसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी : ॲन इनसायडर व्‍हीव' या पुस्‍तकात दिली आहे. त्‍यांनी या पुस्‍तकात नमूद केले आहे की, तत्‍कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री एच. एम. पटेल यांनी मला नोटाबंदी निर्णयाची माहिती दिली होती. या निर्णयामुळे देशातील काळा पैसा कमी होण्‍यास मदत होईल, असे वाटत नाही, असेही त्‍यांनी मला सांगितले होते. सर्वच काळा पैसा हा चलनरुपात (नोटा स्‍वरुपात) असणे हेच दुर्मिळ होते. अनेकांनी काळा पैसा हा घरातील चटई किंवा बँगेत लपवला असेल, असा विचार करणेही भाबडेपणाचे लक्षण होते, असेही त्‍यांनी या पुस्‍तकात म्‍हटलं आहे. या निर्णयाची माहिती सरकारमधील काही वरिष्‍ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्‍यांना होती, असा दावाही त्‍यांनी त्‍यावेळी केला होता.
१९७८मध्‍ये तत्‍कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्‍यावेळी मुंबईतील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या मुख्‍य इमारतीबाहेर नोटा बदलून घेण्‍यासाठीची नागरिकांची रांग लागली होती. या फोटोला विविध वृत्तपत्रांनी ठळक प्रसिद्‍धी दिली होती. १९८० मध्‍ये लोकसभेच्‍या मध्‍यावधी निवडणुकीत नोटाबंदी हा प्रचाराच्‍या मुख्‍य मुद्‍यांपैकी एक ठरला हाेता. इंदिरा गांधी यांनी नारा दिला होता की, " जे सरकार चालवतील त्‍यांनाच निवडून द्‍या' या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व भारतात ब्रिटीश सरकारनेही नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. वर्ष होते १९४६. योगायोग असा की, या निर्णयाचा महिना जानेवारीच होता. त्‍यावेळी ब्रिटीश सरकारने १०० रुपयांवरील सर्व नोटांवर बंदी आणली होती. काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा व्‍हावा, यासाठी हा निर्णय ब्रिटीश सरकारने घेतला हाेता.
