मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्युतांडवाची उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्वत:हून गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रुग्णांचे होणारे मृत्यू अपुरे मनुष्यबळ, औषधांची टंचाई यामुळे झाले असतील, तर तो अक्षम्य हलगर्जीपणा आहे, असे सुनावले. असा हलगर्जीपणा आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारा देत गुरुवारी तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश सरकारला दिला. खंडपीठाने या प्रकरणात स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली.
नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात तीन दिवसांत काही बालकांसह 41 रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही काही रुग्ण दगावले. दुसरीकडे, छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारांअभावी 18 रुग्णांना जीव गमवावा लागला. कोवळ्या जीवांचा तडफडून मृत्यू झाला. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी आणि आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणी वकील मोहित खन्ना यांनी सकाळच्या सत्रात एका अर्जाद्वारे खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने सुरुवातीला या अर्जाची दखल घेत अर्जदारालाच यासंदर्भात सविस्तर माहिती गोळा करून जनहित याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती.
मात्र, दुपारच्या सत्रात खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत मृत्युतांडवाची स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली. अ‍ॅडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांना तातडीने पाचारण केले. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. झालेला प्रकार दुर्दैवी आहे. हे मृत्यू शासनाच्या हलर्गीपणामुळे झाले असतील, तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही. मृत्यूला नेमकी कुठली परिस्थिती कारणीभूत ठरली, संबंधित शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय सुविधांची कितपत उपलब्धता आहे, तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा
