जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात 1 'अ' वर्ग नगरपालिका, 5 'ब' वर्ग नगरपालिका 10 'क' वर्ग नगरपालिका व तसेच 3 नगरपंचायत अशा एकुण 19 नगरपालिका/नगरपंचायती आहेत. या 19 नगरपालिकांची सन 2023 24 या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता करांची एकुण मागणी 4724.93 लक्ष असून 5764.89 लक्ष (मागील थकबाकी सह) आतापर्यंत वसुली झालेली आहे. तसेच पाणीपट्टीची एकुण मागणी 2078.59 लक्ष असून 2256.93 लक्ष (मागील थकबाकी सह) आतापर्यंत वसुली झालेली आहे.
मागील वर्षी एकुण वसुली 14 कोटी होती यावर्षी वसुली 58 कोटी झाली आहे. मागील वर्षापेक्षा चालू वर्षी 400% पेक्षा अधिक वसुली झालेली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व नगरपालिकांनी माहे डिसेंबर पासून वसुलीवर अधिक भर दिला असल्याकारणाने उद्दीष्टपूर्ती होऊन जादा वसुली शक्य झालेली आहे. तसेच सर्व नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांनी वसुली साठी चांगले प्रयत्न केलेले असून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्वांचे कौतुक केले आहे. या वसुलीबाबत जिल्हाधिकारी रोज स्वतः सर्व नगरपालिकांचा VC द्वारे आढावा घेत होते. त्याचे हे दृश्य परिणाम असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
नगरपरिषद / नगरपंचायत यांचे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर हे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याच आर्थिक उत्पन्नापासून नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात विविध विकास कामे केली जातात व तसेच नागरिकांना विविध मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.शासकीय कार्यालये तसेच नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, सर्व थकबाकी लवकरात लवकर जमा करून जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात आले असून या वसुलीच्या रक्कमेतून शहराच्या विविध मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले.
