मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : आयसीआयसीआय-व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी ((ICICI-Videocon case) व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. धूत यांना सीबीआयने २६ डिसेंबर २०२२ रोजी अटक केली होती. याआधी या प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
व्हिडिओकॉन समूहाला आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर व्हिडिओकॉनचे प्रवर्तक वेणूगोपाल धूत यांनी न्यूपॉवरमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने २०१९ मध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर एका निवेदनात म्हटले होते की आरोपींनी आयसीआयसीआय बँकेची फसवणूक करण्याच्या गुन्हेगारी कटात खासगी कंपन्यांना काही कर्ज मंजूर केले होते.
मे २०२० मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीची कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आणि त्याच्याशी संबंधित इतर प्रकरणांमध्ये चौकशी केली होती. हे कर्ज ICICI बँकेने २००९ आणि २०११ मध्ये व्हिडिओकॉनला दिले होते. त्यावेळी चंदा कोचर या बँकेच्या एमडी आणि सीईओ होत्या. याप्रकरणी सीबीआयने एफआयआर नोंदवला होता. यानंतर ईडीने चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना अटक केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायायालयाने त्यांच्या आदेशात चंदा कोचर यांची अटक अवैध असल्याचा ठपका ठेवला. त्यांची अटक ही कायद्यानुसार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले होते.
२००९ मध्ये चंदा कोचर यांना सीईओ आणि एमडी बनवण्यात आले. चंदा कोचर यांच्या नेतृत्वाखाली, आयसीआयसीआय बँकेने किरकोळ व्यवसायात पाऊल टाकले, ज्यामध्ये त्यांना प्रचंड यश मिळाले. बँकेची कर्जदार कंपनी व्हिडिओकॉनने दीपक कोचर यांच्या कंपनीत केलेल्या गुंतवणुकीला घेऊन झालेल्या घोटळ्यांच्या आरोपानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेच्या सीईओपदाचा राजीनामा दिला होता. (ICICI-Videocon case)
हे ही वाचा :
