नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
देशातील १० राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक समुदायाचा दर्जा दिला जाईल. तसेच काही धार्मिक आणि भाषिक समुदायांनाही अल्यसंख्यांक म्हणून घोषित केले जाईल. त्यांना केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांका देण्यात येणार्या सर्व योजनांचा लाभही दिला जाईल. अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास दिली. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनणाववेळी वेळी केंद्र सरकारने युक्तीवाद करताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा २००४च्या कलम २(f)च्या वैधतेला वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आव्हान दिले होते. देशातील १० राज्यांमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्यांक असून, त्यांना अल्यसंख्यांक जाहीर केलेले नाही. तसेच त्यांना अल्पसंख्यांक योजनांचे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, असेही या याचिकेत नमूद केले होते.
लडाख, मिझोराम, लक्षव्दीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूर आदी राज्यांमधील हिंदुंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली होती. यावरील युक्तीवादावेळी अल्पसंख्याक मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की,अल्पसंख्याक असणार्या हिंदू, जैन, बौध्द संबंधित राज्य कलम २९ अणि ३० तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक म्हणून राज्य सरकार घोषित करेल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिली.
हेही वाचा: