नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोनाचे संकट आणि गगनाला भिडलेली महागाई या पार्श्‍वभूमीवर वैयक्‍तिक आयकर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ होईल, अशी बहुतांश नोकरदार वर्गाला आशा होती. तथापि गतवर्षीच्या करसवलतची मर्यादा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कायम ठेवल्याने नोकरदार वर्गाची घोर निराशा झाली आहे. टॅक्स स्लॅब बदलणार नसल्याने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आयकर संकलन हे गतवर्षीच्या रचनेप्रमाणेच असेल. थोडक्यात पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्‍त राहणार असून त्यावरील उत्पन्नावर मात्र नागरिकांना कर भरावा लागणार आहे.
वर्ष २०१९ पर्यंत अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या लोकांना पाच टक्के कर भरावा लागत असे. मात्र मागील दोन वर्षांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. केंद्रात पहिल्यांदा मोदी सरकार सत्‍तेत आले होते, त्यावेळी म्हणजे २०१४ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयकर मर्यादा दोन लाख रुपयांवरुन वाढवून अडीच लाख रुपये इतकी केली होती. त्यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा तीन लाख रुपये इतकी करण्यात आली होती.
आयकर अधिनियमाच्या कलम ८० सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत दिली जाते. ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली जात होती. पण त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे सर्वसामान्य लोकांना सरकारने निराश केले असले तरी त्याचवेळी कॉर्पोरेट म्हणजे कंपनी कराचे प्रमाण १८ वरुन १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करुन सरकारने उद्योगपतींना खुश केले आहे. शिवाय कंपनी करावरील सरचार्जही कमी करण्यात आला आहे.
वैयक्‍तिक आयकर सवलत मर्यादेचा विचार केला तर नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 5 ते 7.5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना 10 टक्के तर 7.5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना 15 टक्के कर भरावा लागेल. 10 ते 12.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांसाठी कराचे प्रमाण 20 टक्के आहे. 12.5 ते 15 लाखांपर्यंत 25 टक्के कराचे प्रमाण असून 15 लाखांच्या वर उत्पन्न असणार्‍यांना 30 टक्के दराने कराचा भरणा करावा लागतो.
हेही वाचलतं का?
