पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील शत्रू संपत्ती विक्रीची तयारी सुरु केली आहे. ज्‍या संपत्तीचे मालक पाकिस्‍तान किंवा चीनला गेले आहे आणि तेथील नागरिकत्व घेतले आहे अशा संपत्तीला शत्रू संपत्ती ( Enemy Properties ) म्हटले जाते. देशात अशा एकूण १२ हजार ६१५ संपत्ती आहेत. या संपत्तीची अंदाजे किंमत एक लाख कोटी रुपये आहे.
देशाची फाळणी झाली त्यानंतर १९६२, १९६५ आणि १९७१ युद्धात असे लोक जे देश सोडून पाकिस्तानात गेले. त्‍यांचे घर, दुकान अथवा जमीन भारतात राहिला. अशा संपत्तीला शत्रू संपत्ती म्हटले जाते. प्रत्येक राज्यात सरकारकडून शत्रू संपत्तींची ओळख पटवण्यात आली आहे. १९६२ च्‍या संरक्षण कायद्यानुसार केंद्र सरकारला शत्रूची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. या मालमत्तेचे संरक्षक हे कस्टोडियन ऑफ एनीमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI) आहे.
शत्रू सपंत्ती विक्रीसाठी गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या संपत्तीची विक्री करण्‍यासाठी मार्गदर्शक तत्त्‍वांमध्‍ये काही बदल केले आहेत. आता या मालमत्ता जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांमार्फत रिक्त केल्या जातील आणि त्यानंतर या मालमत्तांची विक्री केली जाणार आहे. तसेच शत्रू मालमत्तेचे मूल्य एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, CEPI प्रथम या मालमत्ता केवळ रहिवाशांकडून खरेदी करण्याचा प्रस्‍ताव देईल. मालमत्तेवर राहणाऱ्या लोकांनी ती खरेदी करण्यास नकार दिल्यास गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याची विक्री केली जाणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनात नमूद केले.
ई-लिलावच्‍या माध्‍यमातून शत्रूच्या मालमत्तेचा लिलाव केला जाईल. सध्या जंगम मालमत्तेच्या लिलावातून सरकारला 3400 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. देशात एकूण १२ हजार ६११ शत्रू संपत्ती आहेत. सरकारने यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सर्वेक्षण केले होते. अशा मालमत्ता देशातील २० राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत. यातील १२,४८५ मालमत्ता पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांच्या आहेत. तर १२६ मालमत्ता या चीनच्‍या नागरिकत्व घेतलेल्‍यांच्‍या आहेत.
उत्तर प्रदेश (६,२५५), पश्चिम बंगाल ( ४०८८ ), दिल्ली ( ६५९ ), गोवा (२९५ ), महाराष्ट्र (२०८), तेलंगणा (१५८), गुजरात (१५१), बिहार (९४), मध्य प्रदेश (९४), छत्तीसगड (७८), हरियाणा (७१), केरळ ( ७१) उत्तराखंड (६९), तामिळनाडू (६७), मेघालय (५७), आसाम (२९), कर्नाटक (२४), राजस्थान (२२), झारखंड (१०), दमण आणि दीव (४) आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबारमधील प्रत्येकी एक संपत्ती आहे.
हेही वाचा :
