उद्योग, व्यवसायांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेच्या (CMEGP) माध्यमातून अनुदान वाटपात गेल्या वर्षी अव्वल स्थानी असलेल्या नाशिकची यंदा मात्र काहीशी घसरण झाली आहे. अव्वल स्थान कोल्हापूर जिल्ह्याने पटकाविले असून, दुसरे स्थान नाशिकने राखले आहे. नाशिकने ९३.६२ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करताना तब्बल २० कोटी, ९४ लाख, ३२ हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप केले आहे, तर कोल्हापूरने ३९ कोटी, दोन लाख, ११ हजार रुपये इतके अनुदान वाटप केले आहे. (Mukhyamantri Rojgar Yojana 2024)
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्जधारकांना १५ ते २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर विशेष प्रवर्ग, एससी, एसटी, अपंग, माजी सैनिक, ओबीसी व अल्पसंख्याकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. उत्पादित घटकातील कर्जदारास ५० लाख रुपये व सेवा क्षेत्रातील व्यक्तींना २० लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत संबंधित व्यक्तीचे प्रकरण बॅंकेकडे जाते. बॅंकेने कर्जप्रकरणास मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान वर्ग होते. अशा पद्धतीने जिल्हा उद्योग केंद्राला २०२३/२४ या आर्थिक वर्षात ९२६ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. त्यानुसार जिल्हा उद्योग केंद्राने तीन हजार ३४३ प्रकरणे बँकांकडे पाठविले होते. त्यापैकी ८६७ कर्जांना मंजुरी देत बँकांनी ३९ कोटी ४० लाख ५१ हजारांचे कर्ज वाटप केले. त्यातून ३५९ प्रकरणांना २० कोटी ९४ लाख ३२ हजारांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. गतवर्षी दोन हजार ४०० प्रकरणे बँकांकडे पाठविले होते. त्यापैकी ५५४ प्रकरणांसाठी २६ कोटी ७२ लाखांचे अनुदान वाटप करीत राज्यात अव्वल स्थान मिळवले होते. तर दुसरे स्थान कोल्हापूरने राखले होते. यंदा मात्र, कोल्हापूरने अव्वल स्थान मिळवित, नाशिकला दुसऱ्या स्थानी टाकले आहे.
अनुदान वाटप करणारे टॉप १० जिल्हे
* कोल्हापूर – ३९ कोटी, २ लाख, ११ हजार
* नाशिक – २० कोटी, ९४ लाख, ३२ हजार
* अहमदनगर – २० कोटी, २० लाख, १२ हजार
* पुणे – १६ कोटी, ६१ लाख, ८४ हजार
* सातारा – १५ कोटी, २७ लाख, १६ हजार
* पालघर – १० कोटी, २३ लाख, ३२ हजार
* सांगली – ९ कोटी, ५ लाख, ८६ हजार
* छत्रपती संभाजीनगर – ८ कोटी, ४४ लाख, ६० हजार
* नागपूर – ८ कोटी, ३१ लाख, ७४ हजार
* जळगाव – ७ कोटी, ३९ लाख, ७६ हजार
10 हजार रोजगारनिर्मिती
मंजूर प्रकरणांमध्ये उत्पादन घटकातील व सेवा क्षेत्रातील प्रकरणांचा समावेश आहे. उत्पादित क्षेत्रात इंजिनिअरिंगमधील सीएनसी, व्हीएनसी मशीन्स, फूड प्रोसेसिंग, मसाले, बेदाणे, बेकरी, अन्नप्रक्रिया उद्योग, पैठणी मॅन्युफॅक्चरिंग, मालेगावमधील लूमचाही समावेश आहे. त्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 10 हजारांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती झाली असून, जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविली जाणारी ही योजना रोजगारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. चालू आर्थिक वर्षात नाशिक आपले अव्वल स्थान कायम राखेल, असा विश्वास जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने वर्तविण्यात आला आहे.
बँकांचा असहकार
जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविल्या जात असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या योजनेस उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रातून चांगला प्रतिसाद मिळतो. मात्र, बँकांच्या असहकारामुळे अनेक जण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. गत आर्थिक वर्षात जिल्हा उद्योग केंद्राने तीन हजार ३४३ प्रकरणे पाठविली होती. त्यापैकी केवळ ८६७ प्रकरणे मंजूर केली. वास्तविक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कर्ज प्रस्तावास मंजुरी दिल्यानंतर बँकांनी तो प्रस्ताव नाकारण्याचे फारसे कारण नसते. मात्र, अशातही प्रकरणे नाकारली जात असल्याने, अनेकांच्या पदरी निराशा येते.
हेही वाचा:
