पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अपुरा निधी दिला जातो. तथापि, सार्वजनिक खर्च मर्यादित करण्याच्या काही धोरणात्मक निर्णयांमुळे हे मर्यादित बजेटदेखील पूर्णपणे खर्च केले जात नाही. त्यामुळे संसाधनाची कमतरता, औषधांचा मर्यादित पुरवठा यावरही गंभीर परिणाम होतो. 'बीम्स'ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या केवळ 71.2% रक्कम खर्च केली आहे. म्हणजेच, 17,327 कोटींच्या बजेटपैकी 12,339 कोटी खर्च केले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आपल्या वार्षिक बजेटच्या निम्मा (52.4%) खर्च केला आहे. दोन्ही विभागांनी एकत्रितपणे वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या केवळ 64.3% खर्च केला आहेत.
आरोग्य विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात औषधांच्या पुरवठ्यावर झालेला अपुरा खर्च अधिक चिंताजनक असल्याचे आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे औषध आणि इतर साहित्य आणि पुरवठ्यासाठी या वर्षीचे एकूण बजेट 618.2 कोटी होते, त्यापैकी फक्त 43.5 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून औषधांसह साहित्य आणि पुरवठा यावर तरतुदीच्या जवळपास अर्धाच (53%) खर्च झाला आहे.
हेही वाचा
