पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख स्पेअर पार्ट्सवरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. हे आयात शुल्क १५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने जारी केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने अंतरिम अंर्थसंकल्पापूर्वी हा निर्णय जारी केला आहे.
देशातील स्मार्टफोन बनवण्याचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने स्पेअर पार्ट्सवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. यात बॅटरी एन्क्लोजर, रियर कव्हर्स आणि प्लास्टिक आणि धातूच्या मिश्रणातून बनवलेल्या विविध यांत्रिक घटकाचा समावेश आहे. या निर्णयाचा मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्राला फायदा होणार आहे. तसेच त्याच्या विस्ताराला चालना मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, ११ जानेवारी रोजी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दोन सरकारी अधिकाऱ्यांचा हवाला देत प्रीमियम मोबाइल फोनच्या निर्मितीमध्ये आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या घटकांसाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे वृत्त दिले होते. या निर्णयामुळे ॲपल सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल आणि भारतातून निर्यातीला चालना मिळेल.
भारतातील स्मार्टफोन उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी तसेच चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या शेजारील प्रतिस्पर्ध्यांविरूद्ध अधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांनी स्पेअर पार्ट्सवरील आयात शुल्कात सुमारे १२ टक्क्यांनी कपात करण्याचा सूर व्यक्त केला होता.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतात उच्च दर्जाच्या मोबाईल फोनचे उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने मोबाईल कॅमेरा फोनच्या विशिष्ट घटकांवरील २.५ टक्के सीमाशुल्क हटवले होते.
हे ही वाचा :
