पणजी : पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यातील १८५ पंचायतींच्या निवडणुका ६ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने पंचायत निवडणुकासाठी मागितलेली एक महिन्याची वाढीव मुदत आज (दि.३०) उच्च न्यायालयाने नाकारली. त्यामुळे आता राज्यातील पंचायतीच्या निवडणुका पुढील ४५ दिवसांमध्ये घ्याव्या लागणार आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, १९ जून रोजी गोव्यातील १८५ पंचायतीचा कार्यकाल संपला. त्यापूर्वी सरकारने निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, ओबीसी प्रभाग आरक्षणासंदर्भात काही नागरिक न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने ओबीसी प्रभाग आरक्षणाचा फेरआढावा घेऊन पुन्हा नव्याने आरक्षण करावे अन् त्यानंतर निवडणूक घ्यावी, असे आदेश सरकारला दिले.
प्रभाग फेरआढावा घेण्यासाठी सरकारला वेळ दिला आणि त्यानंतर पावसाळा सुरू झाला. सरकारने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी सर्व पंचायतीवर सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमले होते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही नागरिक पुन्हा उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी वेळेवर पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने दोन दिवसापूर्वी सरकारने तीन दिवसात अधिसूचना जारी करावी आणि ४५ दिवसांमध्ये पंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करावी. असे आदेश दिले होते.
या आदेशानंतर सरकारने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची संधी सरकारला द्यावी. त्यासाठी एक महिना मुदतवाढ द्यावी. अशी मागणी करणारी याचिका सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र आज दि. ३० रोजी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आणि त्यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे आता सरकारला १६ ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील पंचायत निवडणुका ६ ऑगस्ट रोजी होण्याचे संकेत मिळत असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज रात्री किंवा उद्या सकाळी पंचायत निवडणूक अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोग जारी करू शकते.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी स्वागत केले आहे. सरकारला ही एक प्रकारची चपराक असल्याची टीका करुन वेळेवर पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचलंत का ?
