- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशात धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जात असल्याचा दावा करीत 'हेट क्राईम' तसेच 'मॉब लिंचिंग' पीडितांना एक समान भरपाई देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाने यासंदर्भात केंद्र तसेच राज्य सरकारांना नोटीस बजावत ८ आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस अँड रिफॉर्म'ने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतून तहसीन पुनावाला प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना लागू करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणात कोर्टाने आदेश देत राज्य सरकारांना हेट क्राईम तसेच मॉब लिंचिंग पीडितांना भरपाई देण्याची योजना आखण्याचे निर्देश दिले होते.
न्या.के.एफ.जोसफ आणि न्या.बी.वी.नागरत्ना यांचे खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुनावणी दरम्यान मॉब लिंचिंग पीडितांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांसंबंधी माहिती देण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्यांना दिले. २०१८ मध्ये तहसीन पूनावाला प्रकरणात मॉब लिंचिंग प्रकरणातील पीडितांना भरपाई देण्यासंबंधी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांना एक महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे होते. ४ ते ५ राज्यांना सोडले तर कुठल्याही राज्यांनी निर्देशांचे पालन केले नाही. ज्या राज्यांनी भरपाईची योजना आखली, त्यातही समानता नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्याचे वकील जावेद शेख यांनी मांडली.
मॉब लिंचिंग पीडितांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या धर्माच्या आधारावर भरपाई दिली जात आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला. अनेक प्रकरणात दुसऱ्या धर्मातील पीडितांना अधिक भरपाई देण्यात आली. अल्पसंख्यांक समाजातील पीडितांना अत्यंत कमी भरपाई देण्यात आली. भरपाई देताना राज्यांकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला.
राजस्थानमधील कन्हैयालाल हत्येनंतर त्याच्या कुटुंबियांना ५१ लाखांची मदत तसेच दोन मुलांना सरकारी नोकरी देण्यात आली. राजस्थानचे मुख्यमंत्र्यांनी पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली होती. तर अल्पसंख्याक समाजातील दोघांचे मृतदेह १७ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये जळालेल्या अवस्थेत मिळाले होते. या पीडितांच्या कुटुंबियांना सरकारने केवळ ५ लाखांची मदत केली. धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जात आहे. घटनेतील अनुच्छेद १४ आणि १५ चे हे उल्लंघन आहे. अशात समान धोरण आखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी कोर्टात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
