नवी दिल्ली; नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (National Food Security Act) कायद्याबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार 81.3 कोटी गरीब लोकांना एका वर्षासाठी म्हणजेच 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81.3 कोटी लोकांना एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत रेशन (Free Ration) देण्यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्याचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार तांदूळ ३ रुपये किलो दराने, गहू २ रुपये किलो आणि भरड धान्य १ रुपये किलो दराने देते. सरकारने ठरवले आहे की डिसेंबर 2023 पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असेल. याचा फायदा 81.35 कोटी लोकांना होणार आहे. (Free Ration)
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्नधान्य शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते. केंद्र काही करत नाही असे आम्ही म्हणत नाही. केंद्र सरकारने कोविडच्या काळात लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले आहे. तसेच ते चालू रहावे हे पाहाणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणीही रिकाम्या पोटी झोपू नये हे पाहणे आपली संस्कृती आहे. मंगळवारी कोविड आणि लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित मजुरांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती.
अधिक वाचा :
