पुढारी ऑनलाईन डेस्क : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयने आर्थर रोड तुरूंगातून ताब्यात घेतले. सीबीआय कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशमुख यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई आज (बुधवार) करण्यात आली आहे. १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणी देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे. देशमुख यांच्याविरोधातील हवाला प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून काढून विशेष तपास पथकाकडे देण्याची राज्य सरकारची विनंती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आता देशमुख यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि देशमुख यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) न्यायालयाने सोमवारी बडतर्फ पोलीस शिपाई सचिन वाझे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे दोन माजी सहकारी यांना ११ एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना आर्थर रोड तुरुंगातून ताब्यात घेतले. वाजे यांना तळोजा कारागृहातून ताब्यात घेण्यात आले. देशमुख यांना अटक करण्यात आली नाही, कारण त्यांना शनिवारी जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अनिल देशमुख यांनी जाणूनबुजून २ एप्रिलरोजी स्वत:ला जेजे हॉस्पिटलमध्ये पोलीस कोठडी टाळण्यासाठी आणि तपासाला विलंब करण्याच्या उद्देशाने दाखल केले आहे, असे सीबीआयने म्हटले होते.
केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून ईडी, सीबीआय, आयकर खाते तसेच अन्य तपास संस्थांचा उपयोग विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप आघाडी सरकारकडून वरचेवर केला जातो. या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांच्याविरोधातील चौकशी सीबीआयकडून काढून घेऊन विशेष तपास पथकाकडे देण्याच्या विनंतीची याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य पोलीस दलाचे माजी महासंचालक सुबोध जयस्वाल हे सध्या सीबीआयचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सीबीआय या प्रकरणाचा किती निष्पक्षपणे तपास करणार? हा प्रश्न असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे सरकारकडून करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पोस्टिंगमध्ये लाचखोरी झाल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यावेळी जयस्वाल पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. बदल्या आणि पोस्टिंगची प्रक्रिया सुरू असताना ते पोलीस दलाचे प्रमुख होते. जयस्वाल या प्रकरणात संभाव्य आरोपी नसले तरी ते साक्षीदार तरी आहेत, असे राज्य सरकारने याचिकेत नमूद केले होते.
हेही वाचलंत का ?
