पुणे : देशातील पहिले ड्रोन हब मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या शेंद्रा बिडकीन या ऑरिक सिटीत प्रस्तावित आहे. याला 'गोदावरी ड्रोन क्लस्टर' असे नाव देण्यात आले आहे. त्यासाठी 50 एकर जागा राखीव ठेवली असून राज्य व केंद्राकडून सुमारे 100 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. संरक्षण दलासाठी लागणार्‍या ड्रोनवर देखील या ठिकाणीच संशोधन व विकसन होणार आहे. भारतीय ड्रोन उद्योग आगामी दहा वर्षांत वीस पटीने वाढणार आहे. तसेच देशाच्या सुरक्षिततेचा विचार करता आपल्याला ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करावीच लागेल, याद़ृष्टीने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ऑरिक सिटीत गोदावरी ड्रोन क्लस्टरची पूर्वतयारी सुरू आहे.
सरकारने या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्याने कामाला लवकरच सुरुवात होत आहे. क्लस्टर लघु आणि मध्यम उद्योगाना ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्यास मोठी मदत करेल. या क्लस्टरमुळे स्वदेशी ड्रोन उत्पादनाला चालना मिळणार असून, जगभरातील प्रमुख ड्रोन उत्पादक नजीकच्या काळात बिडकीन येथे मोठी गुंतवणूक करतील. भारतात प्रथमच स्थापीत होणार्‍या ड्रोन क्लस्टरसाठी सीएमआयए या मराठवाड्यातील उद्योग संघटनेच्या मॅजिक इन्क्युबेटरने सुरुवातीपासून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे ऑरिक सिटीला देश विदेशात नवी ओळख मिळणार आहे.
ड्रोन क्लस्टर सोबतच डिफेन्स हब विकसित होणार असून या क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी येथे गुंतवणुकीला अनुकूलता दर्शवली आहे. प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्यात येथे ड्रोनसाठी स्वतंत्र धावपट्टी विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला लागणार्‍या सर्व पायाभूत सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने मुंबईच्या ब्रह्मा रिसर्च फाऊंडेशनचे डॉ. विजय पागे यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.
भारतातील पहिले ग्रीनफिल्ड आणि स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीमुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, समृद्धी महामार्ग एक्स्प्रेसवेमार्गे जोडल्या गेलेले ठिकाण आहे. औद्योगिक क्षेत्रामुळे कुशल तांत्रिक आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहज उपलब्ध आहे. येथे ड्रोन चाचण्यासाठी वर्षातील तीनशे दिवस पाऊस-मुक्त हवामान असते. येथे उद्योजकांना परवडणार्या किमतीत 'प्लग अँड प्ले'चा पर्याय मिळेल. यात ड्रोणच्या चाचणीसाठी नागरी उड्डाणायण मंत्रालयाची परवानगी घेणे सोपे होऊ शकते.
सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च करून या क्लस्टरची निर्मिती होणार आहे. मॅजिक इन्क्युबेटरने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सिडबी बँकेने देखील प्रकल्पासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांत प्रकल्पाला पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न राहील.
– डॉ. भागवत कराड,
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, दिल्ली
हेही वाचा
