नवी दिल्ली : पुढारी वृत्‍तसेवा : आर्थिक वर्ष २०२३-२४चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budgetary exercise) तयार करण्याच्या कामास येत्या १० ऑक्टोबरपासून सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी गुरुवारी दिली. जगभरातील अनेक देशांचा जीडीपी दर घसरलेला असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांची नजर असणार आहे.
देशाचा जीडीपी दर समाधानकारक असला तरी वाढत्या महागाईला आवर घालण्याचे आव्हान धोरणकर्त्यांसमोर असणार आहे. शिवाय रोजगार निर्मितीला चालना देणे, मागणीतील सातत्य कायम ठेवणे आणि आठ टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त विकासदर कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्या लागणार आहेत.
महागाईतील वाढ हा फारसा चिंतेचा विषय नाही तर रोजगारनिर्मिती आणि विकासाला चालना देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडेच एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले होते. पुढील वर्षी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा मोदी- 2 सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. 2024 साली लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने सरकारच्या खर्च खात्याचे सचिव 10 ऑक्टोबरपासून विविध विभागांच्या बैठकांना सुरुवात करतील. दरवर्षी फेबु्रवारी महिन्याच्या अखेरीस केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर या सरकारने ही परंपरा बंद करीत फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली होती. त्यानुसार वर्ष 2017 पासून 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
हेही वाचा :
