ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात ज्याप्रमाणे ७ हजार महिला विधवा झाल्या. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी जीवन संपविल्याने राज्यात गेल्या तीन वर्षांत जवळपास ७ हजार ५०० महिला निराधार झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी जीवन संपविल्याने तरुण वयात विधवा झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्या महिलांनी करायचे काय, असा प्रश्न सतावत आहे. त्या महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी नव्या महिला धोरणात प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. (Farmer Problem)
मिळून साऱ्या जणी या तत्त्वाने आपल्या वेदनेवर फुंकर घालत यातील काही महिलांनी व्यवसायाच्या वाटा शोधल्या. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून व्यवसायाची संधी त्या महिलांनी शोधली. नांदेड जिल्ह्यातील सुषमा सावंत या महिलेने असाच शेळी पालनाचा व्यवसाय शोधत आपल्या जगण्याचा मार्ग सुकर केला; पण सर्वच महिलांना हे जमते असे नाही. कोरोना काळात अशा महिलांना उभे करण्यासाठी राज्य सरकारने काही पावले उचलली होती. यामध्ये या महिलांचे पुनर्विवाह किंवा त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देणे, अशा काही प्रयत्नांमुळे काहींना रोजगार मिळाले; पण लोकांमध्ये जाण्यास न्यूनगंड बाळगणाऱ्या महिला आजही त्याच परिस्थितीशी सामना करीत आहेत.
कोरोनामुळे देशात ४ लाख ५० हजार मृत्यू झाले. महाराष्ट्रात त्यातील १ लाख ४० हजार होते. २१ ते ५० वयोगतातील २२ टक्के मृत्यू झाले. त्यातील ६० टक्के मृत्यू पुरुषांचे होते. जवळपास ३० हजार कुटुंबांचा रोजगार हिरावला गेला. त्यांना उभे करणे हे आव्हान होते. पण, त्यावेळी सरकारने मदतीचा हात दिला आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी उभ्या राहू लागल्या. यवतमाळ, जालना, औरंगाबाद,नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहमदनगर, परभणी, बुलढाणा, मुंबई, नांदेड, हिंगोली, रायगड, जळगाव, धुळे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली उस्मानाबाद, पुणे, बीड, नाशिक, सिंधुदुर्ग, लातूर आणि वाशीम अशा २६ जिल्ह्यांत हे काम सुरू झाले आहे.
राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने वाचले समिती स्थापन करून या कामाला गती दिली आहे. केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांच्याकडून या महिलांसाठी ११२५ प्रत्येक महिलेला रक्कम दिली जाते. मात्र, ही तुटपुंजी रक्कम असून या महिलांसाठी महिला धोरणात व्यवसाय उभे करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे.
हेही वाचा
