नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: कांदा निर्यातीवर आकारण्यात आलेले ४० टक्के शुल्क लगेच रद्द करण्याची केंद्राची तयारी नाही. मात्र या निर्यात शुल्काचा फेरआढावा घेण्यास केंद्राने होकार दर्शविला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची परवानगी केंद्राने दिली. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्यावरून व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी निर्यात थांबविली आहे. या पेच प्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासमवेत आज केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची बैठक झाली. या बैठकीतून ही बाब समोर आली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कांदा वाहतुकीवर अनुदान देण्यावरही केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. (Export Duty On Onion)
बैठकीला कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीकडे कृषी मंत्र्यांसह बड्या मंत्र्यांनी पाठ फिरविल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तर कांदा उत्पादकांची बाजू केंद्रात जोरकसपणे मांडण्यासाठी महाराष्ट्रातील जबाबदार मंत्र्यांनी जाणे आवश्यक होते. त्यांची अनुपस्थिती शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही, असे खोचक ट्विट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी केले होते. सुप्रिया सुळे यांच्या टिकेवरून मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. संबंधित खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठक घेतली. पणनमंत्री म्हणून आपण आलो. कांद्याच्या मुद्द्यावर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या मंत्री भारती पवार या देखील आल्या. त्यामुळे बाकीच्या मंत्र्यांना या बैठकीला बोलावण्याचे कारण नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. (Export Duty On Onion)
मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांनी दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याची पुन्हा परवानगी दिली आहे. यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा कांदा शेतात पडून राहणार नाही. एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्था प्रत्येकी एक लाख टन कांदा खरेदी करतील. निर्यातीवरील ४० टक्के कराबाबत अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले, की हा केंद्राचा अधिकार आहे. उच्चस्तरीय समितीने कर आकारणी केली. १४० कोटी ग्राहकांच्या हितासाठी ४० टक्के कर आकारणीचा निर्णय घेतला. व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. परंतु केंद्राला लगेच ४० टक्के करत रद्द करता येणार नाही. कराचा फेरआढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय केला जाईल. तर, डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी सांगितले, की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हीत समोर ठेवून निर्णय करते. रास्त दरापेक्षा कांदा महागल्यास नाफेड आणि एसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला कांदा मूल्य स्थिरकरण योजनेअंतर्गत विक्री केला जातो. (Export Duty On Onion)
