नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीच्या (Demonetisation) घोषणेला मंगळवारी (दि.८) सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशात जेवढा पैसा बाजारात आला. तेवढा कधीच आला नाही. यावरून असे दिसून येते की, रोखीने आर्थिक व्यवहार करण्याकडे अजूनही लोकांचा कल आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार, 21 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, देशात एकूण 30.88 लाख कोटी रुपयांची रोकड (Demonetisation) उपलब्ध आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.97 लाख कोटी रुपये इतकी राेकड उपलब्ध होती. 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी, नोटाबंदीच्या दोन आठवड्यानंतर लोकांकडे 9.11 लाख कोटी रुपये रोख होते. परंतु, आता हे प्रमाण 239 टक्क्यांनी वाढले आहे. RBI च्या आकडेवारीनुसार, 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला लोकांकडे 25,585 कोटी रुपयांची रोकड वाढली आहे. दरवर्षी त्यात 9.3 टक्के म्हणजेच 2.63 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
4 नोव्हेंबर 2016 रोजी लोकांकडे 17.97 लाख कोटी रुपये रोख होते. परंतु जानेवारी 2017 मध्ये यात 7.8 लाख कोटी रुपयांवर घसरण झाली. चलनात असलेल्या एकूण चलनातून (CIC) बँकांकडे असलेली रोकड वजा केल्यावर लोकांकडे असलेली रोकड मोजली जाते. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कॅशलेस सोसायटी, पेमेंटचे डिजिटायझेशन आणि विविध व्यवहारांमध्ये रोखीच्या वापरावर बंदी घालण्याचा आग्रह धरला असतानाही व्यवहारात रोख रक्कम वाढतच आहे.
अलिकडच्या वर्षांत डिजिटल पेमेंट हळूहळू वाढत आहे. सणासुदीच्या काळात रोख रकमेची मागणी जास्त राहते. कारण मोठ्या संख्येने व्यापारी अजूनही एंड-टू-एंड व्यवहारांसाठी रोख पेमेंटवर अवलंबून असतात. सुमारे 15 कोटी लोकांकडे अजूनही बँक खाते नाही. त्‍यांचे रोख हे व्यवहाराचे प्रमुख माध्यम आहे. याशिवाय, 4 मेट्रो शहरांमध्ये 90 टक्के ई-कॉमर्स व्यवहार पेमेंटसाठी रोख वापरतात, तर पहिल्या श्रेणीतील शहरांमध्ये हा आकडा केवळ 50 टक्के इतका आहे.
हेही वाचलंत का ?
