- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तीन शहरातील रहिवाशांना त्यांच्या वृद्ध पालकांना दरमहा पालनपोषण खर्च म्हणून २६ हजार देण्याचे निर्देश देणारा देखभाल न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह आणि कल्याण कायदा, २००७ नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना मुलांकडून किंवा नातेवाईकांकडून जास्तीत जास्त दरमहा १० हजार रुपये पालनपोषण खर्च मिळवण्याचा अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने जोर दिला.
मुंबई पश्चिम उपनगरांसाठी न्यायाधिकरणाने १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेला आदेश फेटाळताना न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, "देखभाल न्यायाधिकरण मुले किंवा नातेवाईकांना प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला जास्तीत जास्त दरमहा १० हजार रुपये पालनपोषण भत्ता देण्याचे आदेश देऊ शकते.
मुलांनी वारंवार त्यांच्याशी भांडण केले, शिवीगाळ केली आणि त्यांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्यासाठी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप पालकांनी न्यायाधिकरणाकडे केला होता. मुलांनी त्यांना बेवारस सोडून दिल्याचा दावा करून त्यांनी मासिक पालनपोषण खर्चाची मागणी केली होती.
पालकांच्या या तक्रारीची दखल घेत न्यायाधिकरणाने दोन मुलांना त्यांच्या ७४ आणि ७३ वर्ष वयाच्या पालकांना प्रत्येकी १० हजार रुपये मासिक पालनपोषण खर्च देण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांच्या बहिणीला त्यांना दरमहा ६ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्याचा आदेश दिला.
या आदेशाच्या पंधरवड्यानंतर एका भावाने आणि बहिणीने विविध कारणांच्या आधारावर या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी असा दावा केला की त्यांच्या पालकांकडे १.४२ कोटी रुपये आहेत. हे पैसे त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळाले असून ते त्यांच्या बँक खात्यात पडून आहेत. बँकेतील ठेवींवर मिळालेल्या व्याजातून ते सहजपणे स्वतःचा उदरनिर्वाह करु शकतात.
पण मुले चांगले कमावत आहेत आणि ते वेगळे राहत असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्या भावंडांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि २००७ च्या कायद्यानुसार, न्यायाधिकरण पालनपोषण खर्च म्हणून जास्तीत जास्त १० हजार देण्याबाबत निर्णय देऊ शकते. पण न्यायाधिकरण तीन मुलांना त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांना एकूण २६ हजार रुपये देण्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही. (Bombay High Court)
न्यायमूर्ती मारणे यांनी स्पष्ट केले की, न्यायाधिकरण २००७ कायद्याच्या कलम ९(२) अन्वये संबंधित प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांना १० हजार रुपये देण्याबाबत निर्णय देऊ शकते आणि या प्रकरणात दोन ज्येष्ठ नागरिक तक्रारदार असल्याने, देखभाल न्यायाधिकरण जास्तीत जास्त २० हजारांपेक्षा जास्त पालनपोषण खर्च देण्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की, दुसऱ्या मुलाने पालकांना १० हजार रुपये देण्याचा न्यायाधिकरणाचा आदेश स्वीकारला असल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १० हजार रुपयांची उर्वरित रक्कम देण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे, याचिकाकर्त्याचा भाऊ आता पालकांना दरमहा ६ हजार आणि बहिणीला ४ हजार रुपये देईल.
हे ही वाचा :
