मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : जवळच्याच काही लोकांनी माझ्यावर खटले दाखल केले आहेत. या खटल्याच्या निमित्ताने मला महिन्यातून दोन वेळा न्यायालयात जावे लागते. त्यानिमित्ताने मला आपले कोण आणि दूरचे कोण याचा अनुभव आला आहे, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली.
मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय सुधारणा विधेयकावर ते बोलत होते. या विधेयकाच्या निमित्ताने आपल्याला न्यायालयातील अनेक गैरसोयी जवळून पाहता आल्या. आपल्याकडील तहसीलदार आणि गट विकास अधिकाऱ्यांची दालने चकाचक आणि वातानुकूलित आहेत. मात्र, न्यायाधीशांच्या दालनात अशा प्रकारच्या सुविधा नाहीत. पुरेसे कर्मचारी आणि टंकलेखक नाहीत. त्यामुळे तारीख पे तारीखचा अनुभव येत आहे. या गोष्टींशी संबंधित वकिलांचा काही संबंध येत नाही. ते आपली फी घेतात आणि निघून जातात. त्यामुळे लोकांना कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षाही खडसे यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे सदस्य अनिल परब यांनी न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची सूचना केली, तर सचिन अहिर म्हणाले, मुंबईबाहेर तुरुंग असल्यामुळे तेथून कैद्यांना आणण्यात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बळ लागते. त्यामुळे न्यायालयापासून जवळ असलेल्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मोकळ्या जागेत सरकारने तुरुंग बांधल्यास वेळ, पोलीस बळ वाचेल.
ई-फायलिंगमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुलभ झाले आहे. आता राज्यातही ही सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याचा मानस आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीत गुन्हेगारांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करण्याची व्यवस्था सरसकट करण्याचा प्रयत्न आहे. कच्च्या कैद्यांना कारागृहातूनच न्यायालयात हजर करता येण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जातील, अशी माहिती गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा :
