पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली जल बोर्डातील भ्रष्टाचार प्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज (दि.६) आम आदमी पार्टीच्या बड्या नेत्यांच्या घरांवर छापे टाकले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे खाजगी सचिव बिभव कुमार यांच्या निवासस्‍थानासह 10 हून अधिक ठिकाणी 'ईडी'ने तपासणी सुरु केली आहे. ( ED raid underway at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal's personal secretary in Delh )
शलभ कुमार हे जल मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. त्यांच्या जागेवरही छापे टाकण्यात आले आहेत. रिपोर्टनुसार, आम आदमी पक्षाचे खासदार एनडी गुप्ता यांच्या घरावर ईडीचा छापा सुरू आहे. दरम्‍यान, दिल्ली जल बोर्डाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले डीजेबीचे निवृत्त मुख्य अभियंता जगदीश अरोरा आणि कंत्राटदार अनिल अग्रवाल यांच्या ईडी कोठडीत पुढील पाच दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ( ED raid underway at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal's personal secretary in Delh )
जगदीश अरोरा आणि अनिल अग्रवाल यांना दिल्ली जल बोर्डाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटरच्या पुरवठ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. पाच दिवसांच्या कोठडीची मुदत संपल्यानंतर ईडीने दोघांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली होती, ती मान्य करत न्यायालयाने दोघांच्या कोठडीत पाच दिवसांची वाढ केली. ( ED raid underway at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal's personal secretary in Delh )
18 नोव्हेंबर 2023 रोजी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी आणि प्रदेश भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी पत्रकार परिषदेत दिल्ली जल बोर्डात 3,237 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. त्यांनी जल बोर्डाच्या बँक खात्यांचे विवरण आणि आर्थिक अहवालांचाही उल्लेख केला होता. बोर्डाच्या 2018-19 ते 2022-23 या वर्षातील आर्थिक खर्चाबाबत अनेक माहिती लपवण्यात आली आहे. सन 2017-18 पासून मंडळाच्या हिशेबांची तपशीलवार घोषणाही योग्य प्रकारे झाली नाही. मंडळात अशाच अनेक आर्थिक अनियमितता समोर आल्या आहेत. बोर्डाने त्यांच्या 450 पेक्षा जास्त बँक खात्यांपैकी 110 बॅलन्स शीटमध्ये दाखवले नाहीत. त्यापैकी 77 खात्यांमध्ये 100 कोटींहून अधिक रक्कम पडून आहे. अनेक खात्यांसमोर शून्य दाखवण्यात आले असून त्यात कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. मंडळाच्या खात्यात 300 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती नाही. 2018 च्या बोर्डाच्या आर्थिक अहवालात 1,167 कोटी रुपये बेहिशेबी आहेत, असल्‍याचा दावाही भाजपने केला आहे.
पाण्याच्या टँकरचे पेमेंट बेकायदेशीरपणे करण्यात आले, त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च ३५ टक्क्यांनी वाढला. मंडळाने टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे 250 कोटी रुपयांची वाढ केली, तर या वस्तूसाठी केवळ 637 कोटी रुपये द्यावे लागणार असेही भाजपच्‍या नेत्‍यांनी म्‍हटले होते.
हेही वाचा :
